काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी नियोग (यूएसएड) को खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललाई दिएको अनुदानलाई ‘ठगी ’ भनेर टिप्पणी गरे सँगै यूएसएडको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको हो । यसै साता बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिका बैठकमा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति अमेरिकी नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग नै गरे ।
यसैबीच सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि युएसएडमार्फत अनुदान र ऋण गरी २ अर्ब २७ करोड ६१ लाख प्राप्तिको लक्ष्य रहेको छ । अमेरिकी सरकारको विभिन्न सहयोगमार्फत् नेपालको विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहेको हुदाँ सरकारले अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा गरेका पाइन्छ । जस्तो नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज ‘कम्प्याक्ट’ सम्झौता (एमसीसी) ले ८३ करोड ८० लाख खर्च गरेको छ । जुन विनियोजन बजेटको ८ दशमलव ४६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि एमसीसीको विनियोजत बजेट ९ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रहेको छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसी अघि बढाउने क्रममा कम्प्याक्ट डेभलेपमेन्ट फन्ड (सीडीएफ) तर्फ बजेट विनियोजन गरी एमसीसी विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरी परियोजनासम्बन्धी अर्बौँ रकम खर्च गरेको छ । सरकारले विभिन्न विकास साझेदार संस्था तथा मुलुकले गरेको खर्च सार्वजनिक गरे पनि यूएसएडको खर्च सार्वजनिक गरेको छैन । पछिल्लो समय भने अमेरिकी सरकारले नेपालको संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि छुटाइएको ३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब ५३ करोड रोकेको थियो ।
साथै सरकारले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले ३६ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालको १३ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा विनियोजित रकममध्ये ३६ अर्ब ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जुन खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको १७ दशमलव ७० प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि विकास साझेदार संस्थाहरूले २ खर्ब ३ अर्ब ६७ करोड ७८ लाख विनियोजन गरेको छ । विकास साझेदार संस्थाहरूले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, मानवीय विकासलगायतका शीर्षकमा खर्च गरेका हुन् ।
वैदेशिक स्रोतमध्ये एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) ले सबैभन्दा बढी विनियोजन गरेकोमा ६ अर्ब ७० करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । जुन विनियोजत बजेटको ९ दशमलव ३६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि एडीबीले ७१ अर्ब ५८ करोड २९ लाख विनियोजन गरेको छ । साथै सोही अवधिमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) ले ८ अर्ब २१ करोड १३ लाख, एडीबीरपीवीएल पीएफएमले २ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख, एडीबीरपीवीएल–ग्रीडले १ अर्ब ७० करोड ८८ लाख र विद्यालय शिक्षा सहयोग क्षेत्र (एसईएसपी) दाताको संयुक्त कोषले ४ अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि आईडीएको ३९ अर्ब ८६ करोड ६५ लाख, एडीबीरपीवीएल पीएफएमको ९ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख, एडीबीरपीवीएल–ग्रीडको १३ अर्ब र एसईएसपीको १२ अर्ब ७० करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
छ महिनाको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफरईसीएफ) ले ३ अर्ब ५३ करोड १६ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष (आईडीए)–ग्रीडले ३ अर्ब ६ करोड ९ लाख, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ९७ करोड ८४ लाख र आईडीए हायर एजुकेसन रिफर्मले ५८ करोड ७९ लाख खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि आईएमएफ÷ईसीएफले १० अर्ब, आईडीएको १२ अर्ब ९९ करोड ८१ लाख, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ६ अर्ब ११ करोड २८ लाख र ए हायर एजुकेसन रिफर्मले २ अर्ब २९ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
छ महिनाको अवधिमा द्धिपक्षीय सहयोग अन्तर्गत भारतले ८७ करोड ७१ लाख खर्च गरेको छ , जबकि भारतले ४ अर्ब ५१ करोड ५४ लाख वार्षिक बजेट विनियाजन गरेको छ । जापानि सहयोग निकाय (जाइका)ले ४६ करोड ८१ लाख खर्च गरेको छ , जबकि जाइकाले चार अर्ब ४० करोड २७ लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ । दाताको संयुक्त कोषले ७७ करोड ६९ लाख खर्च गरेको छ , जबकि संयुक्त कोषले छ अर्ब ७६ करोड तीन लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैबीच अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद गंगा कार्कीले यूएसएडमार्फत नेपालमा भएको खर्चलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धोखाधडी भनेको उल्लेख गर्दै यसरी आरोप लाग्दा उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको थियो भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘यूएसएडमार्फत नेपालको वित्तीय संघीयताका लागि अमेरिकाले दिएको रकमलाई त्यहाँका राष्ट्रपतिले नै धोखाधडी हो भनेका छन् । अनौपचारिकरूपमा बुझ्दा उक्त रकम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत खर्च भएको भन्ने जानकारी पाएको छु । यस विषयमा आयोगसँग जवाफ मागिनु पर्छ’, सांसद कार्कीले भने ।
अर्को सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुन सन्दर्भमा यूएसएडको सहयोगलाई धोखाधडी भनेको भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को अनुदानका निम्ति आफू अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको र त्यसलाई सबै दलले संसद्बाट पारित गरेको विषय पनि उठाए । उनले अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलेको विषयमा समितिमा नभई संसद्मा छलफल गरिनुपर्ने बताए । ‘ट्रम्पले भनेका विषयमा यहाँ छलफल आवश्यक छैन । यो समितिभन्दा पनि संसद्को विषय हो’, उनले भने, ‘यूएसएडले गरेको खर्च कुन समयको हो र के कार्यक्रममा खर्च भएको थियो भनेर अर्थ मन्त्रलयसँग विवरण माग गर्न सकिन्छ । यसबारे लिखित पत्राचार गरौँ र मन्त्रालयसँग विवरण मागौँ ।’
यसैबीच मन्त्रालयले भने मन्त्रालयलेअमेरिकी राष्ट्रपतिबाट २० जनवरी २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेशब मोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिसँग सम्बन्धित ४ वटा कार्यक्रमहरु ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको भनाई मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।
