काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन’ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
उक्त अधिकारीका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा पेश गरिसकेको छ । जसमा विभिन्न चरणका छलफलहरू भइरहेको छ। मुलुकको समग्र विकासका लागि आवश्यक देखिएमा मन्त्रिपरिषद्ले ऐन निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि विधेयकका रूपमा संघीय संसदमा दर्ता गरिनेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। हाल ऐन जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ।
सरकारले आर्थिक लाभ दिने विकास आयोजनामा देखिएको बजेट अभाव पूर्ति गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपूँजी कोष तथा अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न ऐन ल्याउन लागिएको हो।
ऐनको प्रारम्भिक मस्यौता अनुसार विकास आयोजनामा हुने बजेट अभाव पूर्ति गर्न एक खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी भएको कोष स्थापना गरिनेछ । जसको अधिकतम चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । कोषको शेयर सदस्यका रूपमा नेपाल सरकार, अवकाश कोष वा कोष व्यवस्थापक तथा बीमा कम्पनीहरू रहनेछन् । जसमा सरकारको ५१ प्रतिशत, अवकाश कोष वा कोष व्यवस्थापकको २५ प्रतिशत तथा बीमा कम्पनीहरूको २४ प्रतिशत शेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि उक्त संरचना अनुरूप छुट्याइएको शेयर संख्या पूरै वा आंशिक रूपमा बिक्री नभएमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बिक्री गर्न सक्ने मस्यैतामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषले लगानी गर्ने आयोजना
कोषको रकम उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारी प्रवर्धन गर्ने वा आर्थिक गतिविधि गर्न सघाउने आयोजनामा प्रयोग गरिनेछ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना, सरकारको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजना, सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत लगानी बोर्डले सिफारिस गरेका आयोजना, वैकल्पिक वित्तका उपकरणको उद्देश्य बमोजिम कोषले लगानी गर्ने आयोजना तथा कोष आफैंले अध्ययन गरी लगानी गर्न उपयुक्त ठहर गरेका आयोजना प्राथमिकतामा रहनेछन् ।
कोषबाट लगानी नगरिने आयोजना
एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनामा कोषबाट लगानी गरिने छैन । यस्तै वित्तीय प्रतिफल न्यून भएका आयोजना, कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानत बराबरको धितो दिन नसक्ने आयोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिबेन्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने आयोजना पनि लगानी गरिने छैन । साथै कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना तथा कोषका बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य उच्च पदाधिकारीसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पनि कोषको लगानी रहनेछैन ।
कोषको प्रमुख कार्यहरु
कोषले पूर्वाधार विकासमा वित्तीय लगानी तथा आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । जसकाले कोषले विभिन्न वित्तीय उपकरहरु प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
कोषले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सङ्गठित संस्थाहरूबाट जमानत लिएर ऋणपत्र जारी गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विदेशी बैंकहरूबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने कार्यमा संलग्न रहनेछ।
यसका साथै, कोषले दृष्टिबन्धक (हाइपोथिकेशन) लिई आयोजना वित्तीय लगानी गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा ऋण वा स्वपूँजी परिचालन गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी आयोजना विकासका लागि जमानत तथा प्रतिपत्र खोल्न सहजीकरण गर्नेछ।
कोष व्यवस्थापक वा वैकल्पिक विकास वित्त कोष व्यवस्थापकका रूपमा काम गर्ने कोषले आयोजना विकासका लागि परामर्श सेवा पनि प्रदान गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी पूँजी बजारमा सूचीकृत हुने तथा धितोपत्र जारी गर्ने कार्यमा समेत कोष संलग्न रहनेछ।
वित्तीय मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) को रूपमा कार्य गर्दै कोषले ऋण वा जमानत प्रदान गरिएका आयोजनाहरूको अनुगमनसमेत गर्नेछ।
सरकारी ऋणपत्र सरह सुविधा
कोषले सरकारको जमानतमा जारी गरेको ऋणपत्रलाई सरकारले जारी गरेको विकास ऋणपत्र वा नागरिक बचतपत्र सरह व्यवहार गरिनेछ। यस्ता ऋणपत्रहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने तथा दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषले जारी गरेको वित्तीय उपकरणमा लगानी गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम निर्दिष्ट क्षेत्रगत कर्जामा लगानी गरेको मानिने ऐनको मस्यौतामा उल्लेख छ।
