काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपालको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको हो ।
आयोगद्वारा तयार प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय नेपालमा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटल विस्तारोन्मुख अवस्थामा छन् । जसले केवल पुँजी लगानी मात्र नभई व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता समेत प्रदान गर्दै आएका छन् । खासगरी स्टार्टअप फर्म तथा समस्यामा परेका फर्महरूको पुनरुत्थानमा यस्ता लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन (एनईपीएका) का अनुसार सन् २०२३ सम्म यस्ता फर्महरूले करिब १०१ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेका छन् । ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा यातायात जस्ता क्षेत्रमा ८ वटा फर्मले २२ वटा परियोजनामा लगानी गरेका छन् ।
प्रतिवेदनले भविष्यमा यस्ता लगानी थप वृद्धि हुने सम्भावना औंल्याउँदै नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। आयोगले विदेशी प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटललाई द्विपक्षीय कर सम्झौताको दायरामा ल्याई कर सुनिश्चित गर्ने, जलवायु कोषमा पहुँच सहज बनाउन तोकिएको राष्ट्रिय प्राधिकरण (National Designated Authority) बाट सिफारिस प्रणाली विकास गर्ने जस्ता उपायहरू सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत यस्ता लगानीमा संलग्न गराउने गरी कानुनी प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको छ। बैंकहरूलाई पनि निश्चित सीमासम्म यस्ता फर्महरूमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशिष्टकृत लगानी कोष सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले सिमित दायित्व साझेदारी ऐन (एलएलपी) ल्याई यस्ता फर्महरूलाई एलएलपीको रूपमा दर्ता हुने विकल्प दिनु पर्ने बताएको छ।
लगानीको समयावधि पूरा भएपछि फिर्ता लगानी सहज बनाउन धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र कम्पनी रजिष्ट्रारबीच समन्वयात्मक व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, यस्ता संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धितोपत्रको लक(इन अवधि सार्वजनिक निष्काशनको मितिबाट हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाउने सिफारिस गरिएको छ।
प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलका लागि कोष व्यवस्थापक शुल्क र निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने सिफारिस गर्दै आयोगले यस्ता कदमले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसँगै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
