काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले सरकारलाई बुझाउन बाँकी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा आउने निश्चित भएको छ । लामो समयदेखि सरकार र इन्टरनेट प्रदायसंस्था बीचको विवादका कारणले इन्टरनेट प्रदायक संस्थामार्फत् रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत सरकारलाई बुझाउन पर्ने ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ सरकारी खातामा आउन सकेको थिएन ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफनो प्रतिवेदनमा समेत इन्टरनेश सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व लगायत रकम नबुझाएको भन्दै कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औंल्याउँदै आएको थियो । यसैबीच सरकारलाई ९ वटा इन्टरनेट प्रदायकसंस्थाहरुले रोयल्टी वापत् २ अर्ब ३० करोड २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत १ अर्ब ३४ करोड १६ लाख ९० हजार रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । जसअनुसार वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड भन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ करोड भन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजश्व वापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ । सोही बमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजश्व असुलउपर गर्न बेरुजु औंल्याइएको थियो ।
रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कलाई सरकारलाई बझुाउन नपर्ने भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सर्वोच्चमा दायर गरेका रिट आइतबार खारेज भए सँगै सरकारलाई बझुाउन बाँकी रकम तिनुपर्ने अवस्था आएको हो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठ वटा रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ ।
यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असरउपर गर्ने बाटो असुलीको बाटो खुलेको थियो ।
