काठमाडौं । दुई सरकारी निकाय नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमबीचको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सम्बन्धी विवादमा नेपाल टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले सेवा प्रदायको पक्षमा फैसला गरेपछि नियामक सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको हो ।
२०८२ वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालत पाटनको फैसला दोर्याई पाँउ भनेर निवेदन दिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्यालले जानकारी दिए ।
के थियो विवाद
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थ्रीजी सेवा सञ्चालन गर्न २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो । तर तत्कालीन समयमा फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण भने भएको थिएन ।
मूल्य निर्धारण नभए पनि थ्रीजी सेवा विस्तारलाई सघाउन प्राधिकरणले मध्यमागी मार्ग अन्तर्गत मूल्य तय पछि रकम उपलब्ध गराउने सर्तमा २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको पौड्यालको दाबी छ । तत्कालीन समयमा प्रति वर्ष एक मेगाहर्ज फ्रिक्वेनसी एक करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्य तय भएको थियो । मेगाहर्ज पियर्ड (आउने र जाने)को मूल्य २ करोड ४० लाख रुपैयाँ कायम हुन गयो ।
दुवै सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले १०/१० मेगाहर्ज पियर्ड फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ लिएका छन् । जसको प्रति वर्ष मूल्य २४ करोड रुपैयाँ हुन जान्छ । उक्त फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले १५ वर्ष र एनसेलले १४ वर्षका अवधिका लागि लिएका थिए ।
तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अक्सन मार्फत फिक्वेन्सी उपलब्ध गराइयो । जसमा फिक्वेन्सीको मूल्य वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ तय हुन पुग्यो ।
नयाँ मूल्य अनुसार दुवै सेवा प्रदायकले थप ६/६ करोड रुपैयाँ प्रति वर्ष फिक्वेन्सी बापतको शुल्क तिर्नु पर्ने देखियो । फिक्वेन्सी उपयोगका अवधिका आधारमा नेपाल टेलिकमले थप ९० करोड रुपैयाँ र एनसेलले थप ८४ करोड रुपैयाँ तिर्न भन्दै प्राधिकरणले पत्र काट्यो ।
थप रकम तिर्ने पक्षमा एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै सहमत हुन सकेनन् । कुनै पनि हालतमा फिक्वेन्सी वापतको बक्यौता असुल गर्ने अडानमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरण रह्यो । तत्कालीन सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको जोडमा प्राधिकरणले दुवै मोबाइल सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउँदै आइएको विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण सिफारिस रोकियो । जसका कारण सेवा प्रदायकले नयाँ उपकरण र इन्टरनेट ब्याण्डविथ आयात बापतको रकम भुक्तानी गर्न पाएनन् । नियामक र सेवा प्रदायक आफ्नो अडानमा अडिक रहँदा यो विषय हल हुनु भन्दा पनि थप लम्बिने अवस्थामा पुग्यो ।
आपसी वार्तालाभबाट समस्या हल हुन नसकेपछि दुवै सेवा प्रदायक अदालतको शरणमा पुगे । एनसेल सर्वोच्च र नेपाल टेलिकम उच्च अदाल पाटन पुग्यो ।
नेपाल टेलिकमले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २०८१ कात्तिक २१ गते फैसला सुनायो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा फैसला आएको दाबी गर्दै आएका थिए । २०८१ चैतमा आएको पूर्णपाठमा अक्सन अघि निर्धारण भएको रकम मात्र असुल गर्नु भन्ने निर्णय गरिएको छ ।
उच्च अदालतको निर्णयमा असन्तुष्टी राख्दै प्राधिकरण सर्वोच्च अदाल गएको हो । प्राधिकरणको रिट विरुद्ध हालसम्म पेशी भने तोकिएको छैन । एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा भने हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
