काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज गरेसँगै नयाँ संरचना इन्टिग्रेट डाटा म्यानेजमेन्ट सेन्टर (आईडीएमसी) सञ्चालनमा आउने भएको छ। गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा एनआईटीसी खारेज गरेर सूचना प्रविधि विभाग (डीओआईटी) मा गाभ्ने घोषणा गरिएको थियो।
बजेटमा गरिएको घोषणा अनुसार एनआईटीसी खारेज गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विशाल सापकोटाले जानकारी दिए। एनआईटीसीको जस्तै काम गर्ने गरी मन्त्रालयले स्थायी संरचनाको रुपमा आईडीएमसी सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
‘एनआईटीसीको सम्पूर्ण सफ्टवेयर, हार्डवेयर, सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धि सबै प्रणाली, चलअचल सम्पत्ति आईडीएमसीमा हस्तान्तरण हुने गरी कार्य अघि बढाईएको छ। असारमसान्तसम्म एनआईटीसी सञ्चालनमै रहेको छ,’ सहप्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘साउन १ गतेदेखि आईडीएमसी अन्तर्गत आउने छ।’
आईडीएमसी डीओआईटी मातहतमा रहन्छ। एनआईटीसी विकास समिति (गठन) आदेश अन्तर्गत स्थायी दरबन्दी मार्फत सञ्चालन भइरहेको थियो। भने आईडीएमसी भने स्थायी संरचनाबाट अघि बढ्ने सापकोटाले जानकारी दिए।
गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेसँगै एनआईटीसी (अब बन्ने आईडीएमसी)लाई डीओआईटीमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। नयाँ संरचनामा डीओआईटीको एक महाशाखाको रुपमा आईडीएमसी रहनेछ।
डीओआईटीको प्रमुखमा महानिर्देशक रहने छन् भने आईडीएमसी को प्रमुख सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन्। तर तत्कालका लागि समायोजनका काम पूर्णरुपमा सम्पन्न नभएसम्म भने मन्त्रालयको वरिष्ठ उपसचिव आईडीएमसीको प्रमुखका रुपमा नियुक्त हुनेछन्।
नयाँ संरचना अनुसार डीओआईटीमा पुराना ३५ कर्मचारीमा ४ जना नयाँ कर्मचारी थप गरेर ३९ पुर्याइएको छ। तर आईडीएमसी भने एनआईटीसीकाको पुरानै ५९ दरबन्दी नै कायम गरिएको छ। हालका एनआईटीसीका कर्मचारीहरु अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्त भएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सन् २००१ मा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि क्षेत्र को विकास र प्रबर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो।सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग निरन्तर विकास एवं गतिशिलताबाट उपयुक्त अवसरसँगै नीतिगत साथै संस्थागत चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधिको स्थापना भएको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सूचनाको डाटा बैंकको रूपमा काम गर्दछ र सरकारी कार्यालयहरूमा रेकर्डको कम्प्यूटरीकरण गर्न र सामग्रीहरूको विकास र विस्तारमा मद्दत गर्दछ। सरकारका लागि एक कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले जीडीआईसीले विद्युतिय सरकार कार्यान्वयनको लागि केन्द्र बिन्दुको रुपमा काम गर्दछ।
सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको छ। हाल नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुका लागि एक मात्र आधिकारिक सरकारी डाटा केन्द्रको रुपमा कार्य गर्दछ र यसको डिजास्टर रिकभरी साइट हेटौडामा निर्माण भई संचालनमा आइसकेको छ।
सूचना प्रविधि विभाग
विश्वव्यापी रुपमा सूचना प्रविधि क्षेत्र तिब्रतर विकास भएसँगै यसको उपयोगतालाई आर्थिक विकाससँग जोड्न आवश्यक छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सूचना प्रविधिको उपयोग तिब्र गतिमा वृद्धि हुँदै आइरहेको छ।
तर निजी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई विश्वसनीय तुल्याउन नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुन नसकेको र केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म निजी क्षेत्र अनतर्गत सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगलाई व्यवस्थित रुपले प्रवर्धन गरी सम्भावित अपराधको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न एवं सो बाट आउनसक्ने बिकृतिहरु नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमनको लागि आधिकारीक संरचनागत संयन्त्रको अभाव रहेको पृष्टभूमिमा सूचना प्रविधि विभागको गठन गरिएको हो।
सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सुशासन, गरिबी न्यूनिकरण लगायत सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण र दीगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति २०६७ कार्यान्वयनको क्रममा छ। विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग तथा नियमन लगायतका कार्यहरु प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नियामक, उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को २०६९ जेठ ११ गतेको निर्णयबाट सूचना प्रविधि विभागको गठन गरिएको थियो।
