काठमाडौं । धान, चामल र दालमा अग्रिम आयकर लागेमा स्वदेशी उद्योगहरु धराशायी हुने बताइएको छ । सरकारले आर्थिक विद्येयक २०८१ मार्फत् धानमा २५ प्रतिशत र दालमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरे सँगै उद्योगीहरुले यससाग सम्वन्धित उद्योगहरु धराशायी हुदै जाने बताएका हुन् ।
नेपाल चामल, दाल र तेल उद्योग संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै धानमा २५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएमा चामल उत्पादन गर्नु भन्दा अयात गर्नु सहज हुने भन्दै स्वदेशी उद्योगहरु धराशायी हुने बताएका हुन् । धानमा २५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्दा भारतबाट आयात हुने तयारी धान र तयारी चामल दुवैको भन्सार महसुल र अग्रीम आयकर करिव करिव बराबर नै हुन जान्छ। यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने देखिन्छ।
दाल प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा भने १ तहको भन्सार दर सुविधा खोजिरहेको समयमा उद्योग र व्यवसायीलाई अग्रिम आयकरले थप समस्या भएको बताइएको छ । औद्योगीक प्रयोजनको लागि यात हुने दाल गेडागुडी आयातमा तयारीको तुलनामा १ तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यही बजेटमा भनीरहदा हामीले बिगत ३ बर्षदेखी १ तहको सुविधा खोजिरहेका थियौ। तर यसको विपरित तपारी दाल र यसको कच्चा पदार्थमा समान १० प्रतिशत अग्रिम करले दाल उद्योगहरु मर्कामा पर्ने दाबी गरिएको छ ।
दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल र अग्रिम आयकर लागेको खण्डमा नेपालको उद्योगहरु कसरी सञ्चालन हुन्छन् ? संघको प्रश्न रहेको छ । संघले धान र दालामा अग्रिम करको नीति उपयुक्त नदेखिने भन्दै एकातर्फ सरकारले मुल्य अभिवृद्धि मुन्य अभिवृद्धि २० प्रतिशतमा सिमित गरीरहेको छ र अकोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करका कारण न्यूनतम मूल्य अभिमुद्धि (नाफा) ५० प्रतिशत हुनु पर्ने देखाउछ। विगत दुई वर्षदेखि दाल उद्योग भारी नोक्सानी रहेको अवस्थमा सरकारको पछिल्लो कदमले दाल, चामल र धान उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी तथा व्यवसायी थप मर्कामा पर्ने निश्चित रहेको छ । त्यसैले गर्दा सरकारले स्वदेशी उद्योग र उद्योगीलाई बचाउनका लागि अग्रिम करको नीतिलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि ल्याएको वार्षिक बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखाएपनि नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोगहुने दाल, चामल लगायतका औद्योगिक प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने सामग्रीमा अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले उद्योगहरु धराशायी हुने हुदाँ उक्त नीति परिवर्तन गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।
