काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व निरन्तर बढ्दै गएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३.७ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको आकार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै जाँदा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात पनि दोब्बरजस्तै भएको हो।
अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा जिडिपीको २४.०७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ सम्म आइपुग्दा बढेर ४३.७ प्रतिशत (२६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ। सार्वजनिक ऋणको यो बढ्दो अनुपात र कमजोर पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत प्रभावित भइरहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
२०७२ सालको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड-१९ महामारी र सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा खर्चमा भएको बढोत्तरीलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्नुका प्रमुख कारण मानिएको छ। कतिपय विज्ञहरूले केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भएको हुनाले यो अवस्था आएको औँल्याएका छन्।
ऋण सेवा खर्च राजस्वले धान्न नसक्ने
सार्वजनिक ऋणको मात्रासँगै यसको साँवा-ब्याज भुक्तानी (ऋण सेवा खर्च) दायित्व पनि आकाशिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सरकारको ऋण सेवा खर्च (साँवा तथा व्याज भुक्तानी) कुल ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन जिडिपीको ५.९ प्रतिशत हो।
-यो ऋण सेवा खर्च उक्त वर्षको कुल सङ्घीय राजस्वको ३४.९ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा यस्तो अनुपात जम्मा ११.५ प्रतिशत मात्र थियो।
साँवा-ब्याज भुक्तानीको दायित्व निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकार ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने (Debt Trap) अवस्थामा पुग्न लागेको छ। अहिले सरकारको राजस्व सङ्कलन ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि समेत अपुग हुने स्थिति बनेको छ।
सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण छैन
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले मुलुकको सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य) जोखिम पूर्ण नभएको बताएको छ । कुल र्गाहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.०२ प्रतिशत हुने आएको छ जुन जोखिम पूर्ण नभएको कार्यालयले जनाएको छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशत भन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुदाँ नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीले इक्विटी नपाललाई बताए । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माण्का कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुदाँ नेपाल जस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उप–सचिव पुडासैनीले बताए । देशभित्र रहेका सम्भावित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई गति दिन, कृषि र पर्यटन जस्ता उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको बृहत्तर उपयो ग, विकास र विस्तार गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋणमा जीडीपीको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४१.२ प्रतिशत( आन्तरिक २०.९ र वैदेशिक २०.३) , आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४०.७ प्रतिशत (आन्तरिक २० र वैदेशिक २०.८), आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३९.९ प्रतिशत (आन्तरिक १८.४ र वैदेशिक २१.५) र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३६.८ प्रतिशत (आन्तरिक १५.८ र वैदेशिक २१.१) रहेको छ । यसरी हरेक आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात करिब १ प्रतिशतले बढ्दै गएको देखिन्छ जसले गर्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात सार्वजनिक चासोको विषय हुन थालेको छ । सरकारले सार्वजनिक वा वैदेशिक ऋणलाई आम्दानीमा परिवर्तन गर्न नसक्दा समस्या भएको विज्ञहरु बताउछन् भने उक्त विषयलाई कर्मचारीहरु समेत स्वीकार गर्दछन् । वैदेशिक ऋण लिई त्यसलाई आम्दानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो तर सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई पूँजीगत खर्चमा भन्दा पनि चालुगत खर्चतर्फ लैजाने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या भएको हो कार्यालयका एक अधिकारीले भने । विकासित मुलुकले ९० देखि १०० प्रतिशत सम्म वैदेशिक ऋण लिई मुलुकको आर्थिक अवस्था चलायमान गरेका हुन्छन् , ती मुलुकहरु वैदेशिक ऋण र सार्वजनिक ऋणलाई लिएर चिन्तति हुदैनन् किनकि उनीहरुले लिएको ऋणले आम्दानी गरिरहेको हुन्छ , उपसचिव पुडासैनीले भने । अमेरिका, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरु ऋण परिचालन ढुक्कका साथ गर्ने हुदाँ उनीहरु सार्वजनिक ऋणलाई लिएर टाउको दुखाईको विषय बनाउने गरेको पाइदैन ।
सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता र महत्व
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकताका क्षेत्रहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, मानव क्षमता विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानीलगायत सरकारी–निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नेतर्फ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने दायित्व रहेको हुदाँ सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता र महत्व रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पुयाउन प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आवश्यक स्रोत साधन र पुँजीको परिपूर्ति गर्ने प्रमुख उपकरणको रूपमा सार्वजनिक ऋण परिचालनको कार्य महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा यसको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भने रहेको विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमसान्तसम्म २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ , आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको छ ।आन्तरिक ऋणको लागि सरकारले ट्रेजरी बिल, बचतपत्रहरु जारी गर्दछ भने वैदेशिक ऋणको लागि द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय सम्झौता गर्दछ । वैदेशिक ऋणका लागि सरकार विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, जाइका लगायतका निकायहरुमा भर पर्ने गर्छ ।
