नेपालको पूँजी बजारमा डेब्ट मार्केटको अपरिहार्यता र यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु

कृष्ण गिरी  (काठमाडौँ) :

पृष्ठभूमी

• सरकारलाई विभिन्न विकास कार्यका लागि आवश्यक हुने वित्त व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा मद्दत गर्दछ । उदाहरणको लागि हाल सरकारले जारी गरेको बजेटमा आन्तरिक श्रोतबाट करिब १ खर्ब ७२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यत्ति ठूलो रकम व्यवस्था गर्न सरकारले सो रकम बराबरको विभिन्न प्रकारका डिबेन्चर वा बण्ड जारी गर्न सक्दछ । 
• देशको लागि अत्ति नै आवश्यक सूचकांकको रुपमा रहेको तथ्यांकहरु आम्दानी रेखा (yield curve) र ब्याजदरको आवधिक संरचना (term structure) लगायतका तथ्यांकहरुको विकासा गर्न तथा यस्ता तथ्यांकहरुको विश्वसनियता कायम गराउन समेत डेब्ट मार्केटले ठूलो खेल्दछ ।  
• सरकारले विभिन्न अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन वित्तिय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विभिन्न प्रकारका र विभिन्न समयावधिका साधनहरु जारी गरेको हुन्छ । यस्ता प्रकारका औजारहरुको प्रयोग सरकारले आफ्नो आर्थिक श्रोत कायम गर्न मात्रै नभएर बेला बेला आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न, वित्तिय व्यवस्थापन गर्न र कहिलेकाही अल्पकालिन तरलता व्यवस्थापन गर्न समेत गरेको हुन्छ । यो कार्य तबमात्रै सम्भव हुन्द जब देशभित्र एउटा बलियो डेब्ट मार्केटको संरचना विकास भएको हुन्छ ।  
• विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरु तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई तिनीहरुले प्रबद्र्धन गरेका उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय श्रोतहरु विभिन्न प्रकारका बण्ड तथा डिबेन्चरबाट हुने हुँदा आवश्यक वित्तिय व्यवस्थाका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने संस्थागत ऋण तथा सहवित्तियकरणको भारलाई समेत कम गर्न डेब्ट मार्केटले भूमिका खेल्दछ । 
• यसका साथै विभिन्न प्रकारका ऋणका साधनहरुको निस्कासनगर्दा लाग्ने निस्कासन सम्बन्धि लागत कम हुनुका साथै उपलब्ध विभिन्न वित्तिय श्रोतहरुलाई उचित लागतमा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने प्रणालीको विकास गराउँदछ 

निष्कर्ष