काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।
२४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये उत्तरदक्षिण करिडोर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक २० ओटा आयोजना समयमै सकिएका छैनन् । आज सोमबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति सामान्य देखिएको छ ।
उक्त वर्ष सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय ८९.३९ प्रतिशत भएको छ भने अर्को बबइ सिचाइ आयोजनामा भौतिकरवित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हुँदा वित्तीय ६३ प्रतिशत भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाईभसन बहुउद्देश्यीय आयोजना भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको छ भने ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत हुँदा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रगति कमजोर देखिएको छ । जसअनुसार १० मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति ७ प्रतिशतमा सीमित छ । विद्युत् प्रसारण आयोजनामा भौतिक प्रगति २०.५७ प्रतिशत हुँदा २०.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हुँदा वित्तीय शून्य छ ।
विगतमा आयोजनाहरूको छनोट र वर्गीकरणमा समस्या हुँदा आयोजनाहरूले भनेअनुसारले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, लोकप्रसाद न्यौपानेले अहिले आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीसम्म कडाइ गरिएको बताए ।
सहसचिव न्यौपानेले भने ‘राष्ट्रिय योजना अयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छनोटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने समितिको निर्देशन अनुसार सोही अनुसार आयोजना वर्गीकरण तथा आधार मापदण्ड बनाइसकिएको छ । आयोजनाको वर्गीकरणको मापदण्डअनुसार १० करोडसम्मको आयोजनालाई साना आयोजना भनिन्छ । १०–५० करोड सम्मको आयोजनालाई मझौला र ५० करोड माथिका आयोजनालाई ठुला आयोजना भनिन्छ । रुपन्तरणकारी आयोजनाका रूपमा लागत रकम १० अर्ब रुपैँयाको आयोजनालाई भनिन्छ । लगानी तथा कार्यान्वयनको ढाँचा टुंगिएको, मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण पुर्याउने, जग्गा प्राप्ति वातावरणीय परीक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका काम सम्पन्न भइसकेको, आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालन सुनिश्चित भएको आयोजनालाई रूपान्तरण आयोजनाका रूपमा परिभाषित गरेर वर्गीकरण गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव बाइट राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई कडाइ गरिएको बताए । उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै त्यस्ता आयोजनाको मूल्याङ्कन अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।
सचिव श्रेष्ठले भने ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय, योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयबाट संयुक्त अनुगमन टोलीबाट गराउने र सोका आधारमा आवश्यक सम्बन्ध गर्ने गरिएको छ । अनुगमन गरेका आयोजनको बारेमा सचिव बैठकमा छलफल गर्ने गरिएको छ । समस्याहरू भए समन्वयन गरेर सम्बोधन गरिने गरिएको छ । मूल्याङ्कनका स्पष्ट सूचकहरुसम्बन्धमा निर्देशिका पालना गराइएको छ । आयोजनाको विवरण सिस्टममा प्रविष्ट गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको महाशाखाबाट हेर्न सकिन्छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, दीपक ज्ञवालीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा प्राविधिक तथा जनशक्तिमा अभाव हुन नदिइएको बताए । उनकाअनुसार त्यस्ता आयोजनाहरूमा निर्माण सामाग्रीको अभाव समेत हुन दिइएको छैन ।
सहसचिव ज्ञवालीले भने ‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने भएकाले ठुला योजनाहरू सञ्चालनमा आएको छैन । दक्ष प्राविधिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा वन मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिएको छ । कर्मचारी परिवर्तन भइरहने हुँदा रिओरिन्टेसन गरिने गरिएको छ । अनुगमन र मूल्याङ्कन समन्वयलाई प्रभावकारी गरिएको छ ।’
समितिमा बोल्ने सांसदहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आयोजनाहरूमा देखिएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न तदारुपता देखाउनुपर्ने बताएका छन् ।
