काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह, वर्गाीकरण तथा कर्जा नोक्सानीलाई लिएर वाणिज्य, बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा कर्जा सापटी, असल कर्जा र खराब कर्जाका विभिन्न पक्षलाई चित्रत गर्दै निर्देशन जारी गरेको हो ।
नयाँ निर्देशन अनुरुप इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको साँवा वा व्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सक्रिय कर्जामा असल र सूक्ष्म निगरानी लगायतका काम गर्नुपर्ने छ । असल कर्जाका लागि भाखा ननाघेका र १ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा सापट, मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट र पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रति ग्राहक बढीमा रु. १० लाखसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जालाई राख्न सकिन्छ । तर, अतिरिक्त धितो सुरक्षण वापत मुद्दती रसिद वा नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्ता कर्जा तथा सापट र रु १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदी धितो कर्जालाई भने भाखा नाघेको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कर्जा वितरण पछि त्यसको सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने हुनेछ । १ महिनादेखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा सापट, १ महिनाभित्र नविकरण नभएका वा अस्थायी रुपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाईएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जा, अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा र साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएतापनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका वा लगातार तीनवर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जाको सूक्ष्म निगारी गनुपर्ने निर्देशन रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जामा भुक्तानी भइसकेपछि वर्गीकरण गर्ने समयसीमा घटाउँदै नयाँ संशोधन लागू गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमसल, शंकास्पद वा खराब वर्गमा रहेको कर्जामा भुक्तानी भएको भए पनि ३ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि यस्तो कर्जा भुक्तानी भएपछि ६ महिनासम्म निगरानीमा राख्दै ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने र ६ महिनापछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर हालको संशोधन अनुसार, भुक्तानी भएको कर्जा ३ महिनासम्म जुन वर्गमा थियो, त्यही वर्गमा राखेर मात्रै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र ३ महिनापछि असल वर्गमा स्तरोन्नती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी संशोधन गर्दा नियमित साँवा र ब्याज भुक्तानी भन्दा त्रैमासिक वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदै गएपछि यसले बैंकहरूको पुँजी र वित्तीय व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ, “निष्क्रिय वर्गमा ९पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक० वर्गीकरण भएका कर्जाको भुक्तानी भई ३ महिनासम्म नियमित भएमा जुन वर्गमा थियो, सोही वर्गमा वर्गीकरण गरेर मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।”
यसैगरी, चैत मसान्तमा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाले असार मसान्तमा भुक्तानी गरे पनि प्रोभिजन राइटब्याक गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि आईएमएफको सिफारिसअनुसार निष्क्रिय कर्जालाई भुक्तानी भइसकेपछि ६ महिनासम्म सोही वर्गमा राखेर निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएपछि र पुँजीमाथि दबाब बढ्न थालेपछि अहिले संशोधन गरेर ३ महिनासम्म वर्ग कायम राख्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
त्यस्तै, एकीकृत निर्देशनअनुसार ऋणीको अनुरोधमा वार्षिक आधारमा एक पटक ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस अवस्थामा ऋणीको आम्दानी विश्लेषण गरी मात्रै परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ।
