काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा आएको गिरावटले नेपालको सरकारी राजस्व संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत ४ गतेसम्म सरकारले १९ अर्ब ५२ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र ब्याजकर संकलन गर्न सकेको छ ।
जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.६१ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष यही अवधिमा २२ अर्ब ६० करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यसले स्पष्ट रुपमा ब्याजदर घट्दा त्यसबाट उठ्ने कर पनि घट्ने गरेको देखाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ब्याजकर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पुस मसान्तसम्म मात्र १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यले पनि राजस्व संकलनको गति अपेक्षाभन्दा कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
यस अवस्थाको मुख्य कारण बैंकहरुको ब्याजदरमा आएको गिरावट हो । केही वर्षअघिसम्म बैंकहरुले साधारण बचत खातामा समेत ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्दै आएका थिए ।
तर हाल त्यो दर घटेर करिब २ देखि ३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज आम्दानीमा ठूलो कमी ल्याएको छ । जब आम्दानी घट्छ, त्यसमा लाग्ने कर पनि स्वाभाविक रुपमा घट्छ । यही कारणले ब्याजकर संकलनमा गिरावट आएको हो ।
ब्याजदर किन घट्यो ?
यसको पछाडि मुख्यतः बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता (liquidity) जिम्मेवार मानिन्छ । पछिल्ला समयमा बैंकहरुमा निक्षेप बढेको छ तर सोही अनुपातमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । जब बैंकहरुसँग पैसा बढी हुन्छ र लगानी गर्ने अवसर सीमित हुन्छ, तब उनीहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटाउँछन् ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि ब्याजदर घटाउन भूमिका खेलेको हुन्छ । कर्जा प्रवाह बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यले नीतिगत दरहरु घटाइँदा बैंकहरुको ब्याजदर पनि तल झर्छ । साथै, अर्थतन्त्रमा लगानी सुस्त हुनु, निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर हुनु र बजारमा समग्र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत कम हुनु पनि ब्याजदर घट्नुका प्रमुख कारणहरु हुन् ।
ब्याजदर घट्नुको प्रभाव मिश्रित हुन्छ । एकातिर यसले कर्जा सस्तो बनाउँछ, जसले व्यवसाय र लगानीलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । तर अर्कोतिर बचतमा निर्भर व्यक्तिहरु—विशेषगरी वृद्ध, निवृत्त कर्मचारी वा स्थिर आम्दानीमा आश्रित वर्ग—प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छन् । उनीहरुको आय स्रोत घट्छ, जसले उपभोग क्षमता कम गर्न सक्छ । साथै, बचत गर्ने प्रवृत्तिमा पनि कमी आउन सक्छ ।
अन्य कर शीर्षकहरुको अवस्था मिश्रित
यससँगै अन्य कर शीर्षकहरुको अवस्थाले मिश्रित संकेत देखाएको छ । व्यक्तिगत आयकर, इन्भेस्टमेन्ट इनकम ट्याक्स र हेल्थ सर्भिस ट्याक्समा गिरावट आएको भए पनि कर्पोरेट कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), एक्साइज कर र शिक्षा करमा वृद्धि भएको छ । समग्रमा कुल कर संकलन भने ४.६७ प्रतिशतले बढेको छ ।
कर्पोरेट कर ८.९९ प्रतिशतले बढेको छ, जसले केही क्षेत्रमा व्यावसायिक नाफा सुधार भएको संकेत दिन्छ । त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) ६.७१ प्रतिशत र एक्साइज कर १०.७८ प्रतिशतले बढ्नुले उपभोग र उत्पादनमा केही वृद्धि भएको देखाउँछ । शिक्षा कर २०.९८ प्रतिशत र अन्य शुल्क २१.५८ प्रतिशतले बढ्नुले सरकारी राजस्वका वैकल्पिक स्रोतहरु बलियो बन्दै गएको संकेत पनि दिन्छ ।
