काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले विगतमा राज्यले सञ्चालन गरेका तर अहिले बन्द तथा रुग्ण रहेका उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ । तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो । उक्त नीति अनुसार चार उद्योगको मूल्याङ्कन प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ । यो सँगै बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रुग्ण उद्योगहरूको अवस्था अध्ययन गरी तिनलाई पुनर्जीवन दिने वा व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनका अनुसार गोरखाली रबर उद्योग लगायत २–३ वटा प्रमुख रुग्ण उद्योगहरूको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (यथार्थपरक लेखापरीक्षण) सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा ती उद्योगहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको लागि अबको बाटो निजी क्षेत्रको संलग्नता वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल हुने संकेत गरेका छन् । ‘सरकार आफैँ गएर टायर बनाउने वा उद्योग चलाउने काम व्यावहारिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘ तर सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्दै निजी क्षेत्रलाई कुन प्रक्रियाबाट संलग्न गराउन सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’
यी हुन् उद्योग र तिनका वित्तीय अवस्था
नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र बन्द तथा रुग्ण उद्योग हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गर्न खोज्नु राम्रो भएको बताउछन् । बन्द तथा रुग्ण उद्योग सरकार आफैले सञ्चालन गर्नु भन्दा निश्चित लगानी नमूना तयार गरी अघि बढेमा राम्रो हुने अधिकारीहरुको भनाई छ । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समिक्षा, २०८२ अनुरूप लामो सयमदेखि बन्द रहेका, आंशिक सञ्चालनमा रहेका र कमजोर वित्तीय अवस्था भएका संस्थानहरूको समीक्षा गर्दा कुल सञ्चिति नोक्सनी रकम धेरै देखिएको छ । कुल सञ्चिति नोक्सानी सबैभन्दा धेरै उदयपुर सिमेन्टको ६ अर्ब ४ करोड र सबैभन्दा कम बुटवल धागो कारखानाको ११ करोड र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको ११ करोड रहेको छ ।
नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटको ५ अर्ब १६ करोड, नेपाल औषधि लिमिटेडको २ अर्ब ६ करोड, गोरखकाली रबर उद्योगको ४ अर्ब ४० करोड र जनकपुर चुरोट कारखानाको २ अर्ब ९१ करोड कुल सञ्चिति नोक्सनी रहेको छ । बुटवल धागो कारखानाको २ अर्ब ३ करोड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ५० करोड र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको १३ करोड कुल सञ्चिति नोकसानी रहेको छ ।
यी संस्थानहरू बन्द, रुग्ण र वित्तीयरूपमा कमजोर संस्थानहरू हो । बन्द, रुग्ण र वित्तीय अवस्था कमजोर भएका केही सीमित संस्थाहरूले आम्दानी गरेको पाइन्छ । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द भए पनि भवन तथा जग्गा भाडाबापत प्राप्त रकमबाट आय भएको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको कार्यबाट भन्दा ब्याजबापत बढी रकम आर्जन गरेको देखिएको छ । घाटामा रहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइड प्राइभेट लिमिटेड र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड बन्द रहेका छन् । व्यावसायिक कारोबार नभए पनि यी संस्थानको नियमित प्रशासनिक खर्च भइरहेकोले नोक्सानमा रहेको देखिएको छ ।
यी संस्थानका अलवा अरु धेरै संस्थानहरू समेत आफ्नो आर्जनमा चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण र कमजोर आर्थिक अवस्थाका संस्थानहरूलाई सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको पाइन्छ । जसमा जनकपुर चुरोट कारखानालाई १ करोड, कृषि सामग्री, कम्पनीलाई ४८ करोड ७३ लाख ५ हजार, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडलाई ४० लाख, सांस्कृतिक संस्थानलाई १ करोड ६० र नेपाल खानेपानी संस्थानलाई ५१ करोड १ लाख अनुदान प्रदान गरेको छ । यसको अलवा नेपाल सरकारले तलब भत्तालगायत बन्द संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण गर्न र अन्य रुग्ण तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका संस्थान सञ्चालन गर्न लगानी वा अनुदान दिएर चलाउने अवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोजिम रुग्ण उद्योग भन्नाले उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको मितिदेखि न्यूनतम पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा रही उद्योगको आफ्नै नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले नभई काबुबाहिरको परिस्थिति परी लगातार पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योगको जडित क्षमताभन्दा तीस प्रतिशत वा सोभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भई उक्त तीन वर्षको अवधिमा लगातार घाटामा सञ्चालनमा रहेको उद्योगलाई तोकिएबमोजिमको मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगको रुपमा घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७९ बमोजिम तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पुँजी तीस प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, ऋणको साँवा, ब्याज तिर्न नसकेको, पुँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा बढी भएको लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ । तर सरकारी स्वामित्वमा स्थापित उद्योगहरूलाई रुग्ण घोषणा छैन ।
