काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा संस्थागत शेयर कारोबारी परेका छन्। केन्द्रिय बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ।
‘मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ,
शेयर कारोबारीहरुले लामो समयदेखि शेयर धितोमा दिइने व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। तर केन्द्रिय बैंकले व्यक्ति शेयर धितोको कर्जा सीमालाई यथावत राखेर संस्थागत तर्फको शेयर धितोकर्ताको सीमा भने हटाई दिएको छ। यो व्यवस्थासँगै संस्थागत रुपमा शेयर बजारमा गरिने लगानी बढ्ने विश्वास गरिएको छ। शेयर बजारमा लगानी बढेसँगै शेयर कारोबार मार्फत सरकारले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभ कर पनि बढ्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत शेयर कारोबालाई बढावा दिनेछ। लगानीकर्ताले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत व्यक्तिगत र संस्थागत शेयर धितोकर्ताको सिलिङ हट्ने वा बढ्ने अपेक्षा राखेका थिए। तर केन्द्रिय बैंकले संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा भने हटाईदिएको छ। यसले नीतिले संस्थागत शेयर कारोबार बढेर जानेछ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत ४÷१२ को हटाएर ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडसम्मको सीमा तोकिएको थियो।
यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत संशोधन गर्दै व्यक्तिगतमा १५ करोड र संस्थालाई २० करोडको सीमा तोकेको थियो।
