इक्विटी नेपाल – काठमाडौँ :
राजस्व विभागबाट हालै जारी भएकाे पूँजीगत लाभ सम्बन्धि नयाँ निर्देशिकाले समग्र पूँजी बजारमा नयाँ तरंग ल्याएकाे छ । उक्त निर्देशिका अनुसार लगानीकर्ताले अब उसकाे लगानीमा घाटा भए पनि पूँजीगत लाभकर भने तिर्नुपर्ने भएकाे छ। दिएकाे निर्देशन अनुसार यही जेष्ठ २० गतेबाट लगानीकर्ताहरूले हकप्रद तथा बाेनस शेयर वापत प्राप्त शेयरकाे बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर गणना साे शेयरकाे अंकित मुल्यलार्इ अाधार मुल्य मानेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ। यस अघि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मुल्य समायाेजनकाे बखत जारी गर्ने अाधार मुल्यकाे अाधारमा पूँजीगत लाभकर गणना हुँदै अाएकाे थियाे । नयाँ अाधारमा पूँजीगत लाभकरकाे गणना गर्नुपर्दा लगानीकर्ताले अब समग्र लगानीमा घाटा व्यहाेरे पनि बाेनस तथा हकप्रद वापत प्राप्त शेयरमा भने बजेट घाेषणा पश्चात ७.५ प्रतिशतकाे दरमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ ।
उदाहरणका लागि कसैले रू १००० प्रतिशेयर मुल्यमा ३० प्रतिशत बाेनस शेयर पाउँछु भनेर नेप्सेबाट १०० कित्ता शेयर खरिद गरेकाे छ । यसरी खरिद गर्दा ब्राेकर कमिसन बाहेक उसकाे लगानी जम्मा रू १,००,००० (एकलाख) हुन्छ । अब बुक क्लाेज पश्चात मुल्य समायाेजन भर्इ ७६९ मा काराेबार खुला भर्इ केही दिनकाे काराेबार पश्चात बजार मुल्य ७०० मा पुगेकाे अवस्थामा उसकाे जम्मा शेयर संख्या बाेनस शेयर ३० कित्ता सहित जम्मा १३० कित्ता हुन्छ र शेयरकाे कूल भ्यालू रू ९१,००० हुन अाउँछ । याे अवस्थामा लगानीकर्ताकाे मूल लगानी रू १ लाख ब्राेकर र सेबाेन कमिसन बाहेकमा सिधै रू ९ हजार घाटा भएकाे देखिन्छ । यस अवस्थामा उसले बाेनस वापत प्राप्त ३० कित्ता शेयरलार्इ बिक्री गर्याे भने साे वापत उसले थप रू १,३५० पूँजीगत लाभकर भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था याे नयाँ व्यवस्थाले गरेकाे छ । यही अवस्था हकप्रदमा पनि रहेकाे छ । याे भनेकाे लगानीकर्तालार्इ एकाेहाेराे, दाेहाेराे हाेइन तेहराे मार हाे ।
किन भने कम्पनीले पहिले नै लाभांस कर भनेर ५ प्रतिशत साे वाेनस वापत कर तिरेकाे हुन्छ । अर्काे तिर मुल्य समायाेजनका कारण पहिले नै शेयर मुल्य तल झरेकाे हुन्छ । बुक क्लाेज पश्चात थप केही समय केही नहुने भएकाे हुँदा सामान्यतय कम्पनीकाे मुल्य तल नै झरेकाे हुन्छ । जसले गर्दा लगानीकर्ताकाे मुल लगानी घाटामा नै रहेकाे अवस्था हुन सक्दछ । त्यसपश्चात उक्त घाटा भएकै अवस्थामै शेयर बिक्री गर्दा लगानीकर्ताले थप पूँजीगत लाभकर साे बाेनस वापत भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तरी हेर्ने हाे भने याे सरासर लगानीकर्तामाथि सरकारले करकाे विधिबाट गरिएकाे लुट हाे । यसमा लगानीकर्तालार्इ कहिँ पनि सहुलियत दिने काम भएकाे छैन । जसरी हुन्छ र जताबाट हुन्छ कर उठाउने मात्रै ध्याउन्न सरकारकाे रहकाे देखिन्छ ।
तर के यसरी करकाे दर मात्रै बढाएर सरकारले पूँजीबजारबाट धेरै राजस्व संकलन गर्ला त ? के सरकारले यसबारे ठाेस अध्ययन गरेरै यसरी अवैज्ञानिक ढंगबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि करकाे दर थाेपरेकाे हाे त ? के याे बजारका विभिन्न सराेकारवाला निकायहरू, नियामक निकाय एवं बजार सञ्चालकसँग यसबारे पर्याप्त बहस, छलफल भएकाे हाे ? हैन भने के अाधारमा यस्ताे कर लगाइयाे ? र कसरी याे करकाे दर वैज्ञानिक भयाे ? यसबारे नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र अान्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रष्ट पार्न जरूरी छ ।
इक्विटि डेस्कबाट हामीले गरेकाे अध्ययनमा विगत १० वर्षकाे पूँजीगत लाभकर वापतकाे रकममा तब तब मात्रै वृद्धि भएकाे छ जब जब बजार बढेकाे छ । र जब जब यस्ता अस्पष्ट तथा अवैज्ञानिक नीति अपनाइ बजारलार्इ निचाेर्ने प्रयत्न भएकाछन् बजार झरेर न्यूनतम विन्दुमा अाएकाे छ भने बजार पनि घटेकाे र साेही अनुसार पूँजीगत लाभकर वापतकाे राजस्वमा पनि भारी गिरावट अाएकाे छ ।
हेराैं तलकाे तस्वीर :
त्यसैले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय एवं राजस्व विभागका प्रमुखहरूमा के हेक्का हुन जरूरी छ भने पूँजी बजार भनेकाे केवल शेयर किनबेच गर्ने स्थल मात्रै हाेइन । देशकाे अर्थतन्त्रकाे लागि याे भाैतिक पूर्वाधार हाे र यस अन्तरगत रहने सम्पूर्ण सहभागीहरू यसका सम्पत्ति हुन् । तसर्थ राज्यले अन्य भाैतिक पुर्वाधारकाे संरक्षण र सम्बर्धन एवं विकासमा जसरी अाफ्नाे ध्यान लगाएकाे छ याे पूँजीबजार तथा यसका सम्पत्तिहरूकाे संरक्षण, सम्बर्धन र विकासमा ध्यान जानु जरूरी छ । अरू पूर्वाधारका क्षेत्रहरू राज्यकाे प्राथमिकतामा परे झैं पूँजीबजार पनि राज्यकाे प्राथमिकतामा पर्न जरूरी छ । किनकि पूँजीबजार भनेकाे केवल कर उठाउने क्षेत्रमात्र हाेइन । याे राज्य एवं राज्य अन्तरगतका विभिन्न निकाय एवं संस्थाहरूकाे लागि अावश्यक हुने वित्तिय व्यवस्था गर्ने स्थल पनि हाे ।
र यो पनि : पूँजीबजार प्रति सरकार, अर्थमन्त्रालय र कर प्रशासन के साँच्चै “सिरियस” छन् ?
प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २२ गते १०:२९
