सरकार के ट्याक्समात्रै थाेपर्ने हाे? विदेशबाट ऋण उठाउन सकिन्न ?

इक्विटी नेपाल – काठमाडौँ :

देशमा समृद्धि ल्याउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेकाे छ बाम सरकार । यसैक्रममा हामीले वाम सरकारबाट जारी भएकाे नीति तथा कार्यक्रम एवं अा.व. २०७५र७६काे लागि जारी भएकाे बजेट पनि देख्याैं । यी दुवै कुरा हेरेपछि हामीले वाम गठबन्धनले चुनाव अघि जारी गरेकाे चुनावी घाेषणा पत्र पनि हेर्याैं । यी सबै कुराहरू हेरीसकेपछि र त्यसकाे व्याख्याहरू बुझिसकेपछि हामीलार्इ लागेकाे छ घाेषणा पत्र एकातिर, नीति तथा कार्यक्रम अर्कातिर र बजेट अर्कै तिर। अर्थात बम्हाकाे टाउकाे सरी भएकाछन् यि तीनै कुराहरू । यदि देश यहि तरिकाबाट अगाडि बढ्ने हाे भने के देशले साँच्चिकै समृद्धि पाउला ? यस्तै हिसाबले करकाे दरमात्रै वृद्धि गर्दै जानेमात्रै हाे भने के देशले साँच्चैकाे विकास हासिल गर्ला त ? प्रश्नहरू जटिल छन्, तर उत्तरका लागि अर्थमन्त्रिले अझै अरू थप २ वटा बजेट पर्खन अाग्रह गर्छन ।

याे सरकार बनेपछि तथा त्यसका मन्त्रिहरू चुँनिदै गर्दा खुशीले १० वित्ता माथि उफ्रिएकाहरू अहिले अर्थमन्त्रि तथा अन्य मन्त्रिहरूकाे कार्यशैली तथा उनीहरूले अंगिकार गरेकाे व्यवहार हेर्दा फतक्कै गलेकाे देखिन्छन् । करकाे दर धेरै ठाउँमा अस्वाभाविक तरिकाले बढाइएकाे छ । बढेकाे करकाे भारले पक्कै पनि थप वित्तिय भार बढाउनेछ भने मुल्यवृद्धिलार्इ अर्काेतर्फ टेवा दिनेछ । देशमा तरलताकाे समस्याकाे प्रमुख जड बनेकाे वैदेशिक व्यापार घाटा घटाउने चुराे कुराे निस्किन सकेकाे छैन । अायात प्रतिस्थापन गर्ने उद्याेग तथा व्यवसायीलार्इ प्राेत्साहन गर्ने तथा वृद्धि गर्ने दिशामा ठाेस नीतिकाे व्यवस्था भएकाे देखिँदैन । देशकाे अार्थिक तथा भाैतिक विकास एवं राेजगारी सिर्जना गर्ने कार्य केवल ठूलाे परिमाणमा पूँजी निर्माण भएमा मात्रै हुन सक्छ । तर देशकाे नीति पूँजी निर्माण भन्दा भएकाे एकमात्रै पूँजीबजार समेत तहसनहस पार्ने तर्फ उद्यत भएकाे भान हुन्छ ।

हालै जारी भएकाे नीति तथा कार्यक्रमलार्इ पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अागामी वर्षका लागि पेश गरेकाे बजेटकाे अाकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रहेकाे छ । याे बजेटबाट सरकारले कूल बजेटकाे ६४ प्रतिशत अर्थात रू. ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ कराेड ७५ लाख चालु खर्चकाे लागि छुट्याएकाे छ भने कूल बजेटकाे केवल २३ प्रतिशत अर्थात रू. ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ कराेड ८२ लाख रूपैयाँ पूँजीगत विकास अर्थात देशकाे निर्माणका लागि छुट्याएकाे छ । यस्तै याे बजेटले अाफ्नाे श्राेतकाे रूपमा राजस्वबाट रु. ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र अनुदान वापत ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ उठाउने लक्ष्य राखेकाे छ भने नपुग रकम रू. ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाखलार्इ ऋणकाे रूपमा अान्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट ऋण उठाउने भनेर लक्ष्य राखेकाे छ । राजस्वबाट धेरै भन्दा धेरै अाम्दानी गरी सरकारी ढुकुटी भर्ने लक्ष्य लिएकाे सरकारले हालै जारी गरेकाे बजेटबाट धेरै क्षेत्रमा करकाे दर वृद्धि गरेकाे छ । जसले गर्दा सबै क्षेत्रका उद्याेगी एवं व्यवसायीहरू त्राहीमाम भएकाछन् । बढेकाे करकाे दरले एकातिर वस्तु तथा सेवाकाे लागत वृद्धि त गरेकाे छ नै यसले सामान्य देखि उपल्लाे वर्गका सबै जनतालार्इ थप करकाे भारसमेत बाेकाएकाे छ । 

यस बजेटकाे अाकार र यसबाट लक्षित खर्च एवं अाम्दानीका श्राेतबारे अझै विचार गर्ने हाे भने सरकारले करकाे दर वृद्धि गरी राजस्व वापत जति रकम उठाउने लक्ष्य राखेकाे ता पनि त्याे सबै रकम त चालु खर्चमै प्रयाेग हुने सम्भावना देखिन्छ । किनभने सरकारले पूँजीगत खर्चकाे लागि अावश्यक रकमकाे जाेहाे ऋण खाेजेर गर्ने अलग्गै लक्ष्य लिएकाे देखिन्छ । यदि वैदेशिक ऋण नै लिने हाे भने किन यति थाेरै मात्रैकाे लक्ष्य लिने सरकारले साेच्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालीमा उखान छ – उडी छुनु चन्द्र एक । अाखिर नलिनु लि सकेपछि ठूलै साेच राखेर अझै धेरै रकम ऋण लिने हैसियतले काम गर्ने खाेजेकाे भए पनि त हुन्थ्याे हाेला नि ।

समृद्धि यति सजिलै अाउन्न र याे यति सजिलै हुने कुरा पनि हाेइन । तर दुर्इ तिहार्इ पूर्ण वहुमत समर्थित सरकारले त याे अनुसार अाँट्न सक्दैन भने अरू कसले अाँट्ने ? किनकि हामीले देखिराखेका छाैं हालकाे बजेटले पहिलेका बजेटले विनियाेजन गरेजति रकम समेत यस पटक विनियाेजन गरेकाे छैन । पहिले पहिले कूल बजेटकाे २५ प्रतिशत माथि रहेरै पूँजीगत खर्च तर्फकाे बजेट विनियाेजन भएकाे हुन्थ्याे तर यसपटक भने केवल २३ प्रतिशत । 

एक प्रतिवेदनका अनुसार हाल अमेरिकाकाे कूल जिडिपि भन्दा धेरै रकम उसले ऋणवापत लिएकाे छ । अमेरिकाकाे हालकाे जिडिपि २० ट्रिलियन ६७ बिलियन अमेरिकी डलर रहेकाे छ भने यसले लिएकाे ऋण २१ ट्रिलियन १ सय ८० बिलियन अमेरिकी डलर रहेकाे छ । यस्तै जापानले लिएकाे ऋण जिडिपिकाे ३ गुणा धेरै रहेकाे छ । जापानकाे हालकाे जिडिपि ४ ट्रिलियन ९ सय ०९ बिलियन अमेरिकी डलर छ भने उसले लिएकाे ऋण १२ ट्रिलियन ४ सय ३४ बिलियन अमेरिकी डलर रहेकाे छ । विश्वका यी दुर्इ विकसित मुलुकले लिएकाे ऋण र त्यहाँकाे जिडिपिकाे अंक हेर्दा विकास र समृद्धिकाे लागि ऋण अनिवार्य रहेकाे छ । तसर्थ सरकारले जतिसकिन्छ वैदेशिक ऋण तर्फ जाेड दिएर तत्काल विकास र समृद्धि तर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यसाे हुन सकेमा मात्रै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भनेझैं सबै नेपालीले यहीँ राेजगारी प्राप्त गरी अागामी ५ वर्ष भित्रै नेपालीले राेजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता हट्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २६ गते