काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धि विद्युत बक्यौताको विवादममा छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गरिशिचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदले जाँचबुझ आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको छ । अब ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत विवाद अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बैशाख २३ गते ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्तेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगको २०७२ माघअघि र २०७५ बैशाखपछिको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सिफारिस गरेको छ ।
२०७२ पुस २९ गते मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल दर निर्धारण गरेकाले प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस सम्मको महसुल लिन नमिल्ने आयोगको निष्कर्ष छ । यस्तै, २०७५ वैशाख ३१ गते विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेकाले त्यस पछिको अवधिको पनि प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने आयोगको सिफारिस छ । प्राधिकरणले भने लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरे पश्चातको पनि २०७७ असार सम्मको बिल पठाएको थियो । यद्योगीहरुले यो अस्वीकार गर्र्दै आएका थिए ।
तर, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख सम्मको भने उद्योगीहरुले विद्युत् प्रयोग गरेको यकिन गरेर महसुल लिन आयोगले सिफारिस गरेको बताइएको छ । प्राधिकरणको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली अनुसार हरेक दिन विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण संलग्न गरी बिल जारी गरेर मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणको विनियमावलीमा हरेक दिन २४सैँ घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको लाइनलाई डेडिकेटेड र दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क लिन पाइने प्रावधान छ ।
