काठमाडौं । जलविद्युत आयोजनाले बैंक जमानतमा आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्न सक्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक विद्येयक २०८१ मार्फत् सो व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक विद्येयक २०८१ मार्फत् मुलुकमा जलविद्युतको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त छुट सहुलियत प्रदान गरिएको हो ।
जलविद्युत आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति लिएको आयोजना, सोको ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवर्द्कले त्यस्तो आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेशिनरी औजार वा सोको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा बैङ्क जमानत सुविधामा पैठारी गर्न सक्नेछ, विद्येयकमा भनिएको छ । साथै जलविद्युत आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तनको सहमति लिएको जलविद्युत आयोजनाले सो उपदफा बमोजिम बैंक जमानत सुविधामा पैठारी भएको वस्तुको १ प्रतिशत भन्सार महसुल असुल गरी बाँकी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गरी बैंक जमानत फुकुवा गर्नु पर्नेछ, विद्येयकमा भनिएको छ । यो सँगै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता र निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनालाई आवश्य सामग्री विभागको सिफारिसमा बैंक जमानतमार्फत् पैठारी गर्न सक्नेछन् ।
