काठमाडौं । उद्योगीहरुले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका सर्त पुरा गर्ने प्रमाण दिएमा सो अनुसार विद्युत महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । राजधानीमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन मान्य हुने भन्दै आएकोमा विद्युत प्राधिकरणले आयोगले सिफारिस विपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै महसुल तिर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् ।
प्राधिकरणबाट पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह भन्दै पत्रकार सम्मलेनमा उद्योगी पशुपति मुरारका, अन्जन श्रेष्ठ, धुव्र थापा, राजेश अग्रवाल लगायतका सदस्यहरुले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका सर्त पुरा गर्ने प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै आयोगले सिफारिस विपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको बताएका छन् ।
उद्योगीहरुले मन्त्रीपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवाका भरमा पत्र जारी गरेको बताएका छन् ।न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व विवाद बढाउनतर्फ लागेको आरोप नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।
डेडीकेटेड तथा ट्रेकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ । तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ । यसप्रति हामी पीडित तथा प्रताडित उद्द्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनीहरुको भनाई छ ।
‘विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनु पर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुको साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली कटौती गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोगको गठन गर्नुको साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ। तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन। उल्टै सञ्चारमाध्यम मार्फत विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । जबकि लाल आयोगले २०७२ साउन देखी पुससम्म तथा २०७५ बैखाशपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ। यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ देखी र ट्रकको २०७३ साउन १ देखी कानुन अनुसार प्रमाण पुरÞ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ,’ उनीहरुको भनाई छ ।
