काठमाडौं । उद्योगीहरुले आफै आफ्नो उद्योगको विजुली काट्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असार २५ र २६ गते ५ वटा उद्योगमा बिना कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द बताउँदै उद्योगीहरुले आज (सोमबार) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफै विजुली काट्ने चेतावनी दिएका हुन्।
विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण बिना बक्यौदा रकम भुक्तानी गर्न पत्र भएसँगै पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गत असार २७ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसको विरोध गरेका थिए । यस्तै, उक्त विज्ञप्ति मार्फत बिजुली कटौती गरिएका उद्योगमा निर्बाध रूपमा प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति नगरे बाँकी उद्योगमा आफैं बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने जानकारी गराएका थियौँ ।
उक्त विज्ञप्ति पछि पनि प्राधिकरणले डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउनु भन्दा पनि उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने कामलाई निरन्तरता दियो । उद्योगीलाई अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउनु भन्दा पनि थप उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्यो । जसले गर्दा हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गत असार २७ गते जानकारी गराए अनुसार नै आज ९असार ३० गते आइतबार० बाट स्वतः स्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने निर्णय गरेका छौं ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदा बताउँदै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने कदमले हामी उद्योगीको मनोबल कमजोर बनाएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।
लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण सहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै हालको विवाद समाधान हुने बाटोमा नगएसम्म हामी कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणबाट बिजुली आपूर्ति नलिने स्पष्ट पारेका छन्। अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो आधार र कारण माग गर्दै पत्र लेख्दा उद्योगीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी उद्योगको बिजुली कटौती गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको गतिविधि खेदजनक भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ।
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको अवज्ञा गर्दै देशको औद्योगिक वातावरण बिगार्ने काम प्राधिकरणबाट भएकाले हामीहरू आफैँ उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति कटौती गरेका सबै उद्योगलाई निर्बाध र निरन्तर बिजुली आपूर्ति नदिएसम्म हामी कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणबाट बिजुली खपत नगर्ने विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन्।
