काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । विद्युत विकास विभागको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासामु विद्युत विधेयक २०८० लाई संसोधन नभई फिर्ता हुनुपर्ने र यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
विद्युत ऐन २०४९ लाई संसोधन गरेर विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दा उक्त ऐन नै सर्वमान्य हुने डाँगीको भनाई छ ।
त्यस्तै विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको स्पेयर्स पारर्ट्समा १ प्रतिशत भन्सारको सुविधा बजेटले कटौती गर्दा गत वर्षको बाढीले क्षति पुगेका ३१ वटा जलविद्युत आयोजनाले भन्सार छुटमा सामान ल्याउन नपाएको प्रसंग निकाल्दै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्रीले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै डाँगीले निजी क्षेत्रले बाढी पहिरो लगायतका काबु बाहिरका परिस्थिती सिर्जना भएकाले सबै जलविद्युत आयोजनाका लागि मागेको आरसीओडीको म्याद थप्ने माग सम्बोधन नभएकोले यसमा पनि मन्त्री खड्काले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने विभिन्न समितिहरुमा ३३०० मेगावाट विद्युत उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेर निजी क्षेत्रका कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि डाँगीले बताए । उनले शेयरबजारमार्फत जलविद्युतमा लगानी गरेका ६० लाख लगानीकर्ताको हित हुनेगरी ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्ध सबै निकायले काम गर्नुपर्ने पनि बताए । त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट इमन्दार प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
बाढीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा २५ जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको, धेरै विद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति भई प्रतक्ष रुपमा प्रभावित भएको सम्झना गर्दै खड्काले यसले जलविद्युत प्रवर्द्धक र किसान मात्रै होइन, अन्य सामान्य व्यक्ति, व्यापारीलगायत पनि अप्रतक्षरुपमा प्रभावित भएको बताए । ‘नेपालको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो । अहिले नै यो क्षेत्रले वार्षिक ४/५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान पुर्याइरहेको छ ।’ खड्काले भने, ‘आगामी दिनमा यसको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने वारेमा सोचविचार गर्नुपर्नने देखिन्छ ।’
१० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने परिमाण पनि भविष्यमा थप बढ्दै जाने र आन्तरिक खपत पनि बढ्दै जाने भएकाले यो माग पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग बिना सम्भव नभएको पनि खड्काले बताए । हाम्रो कानुनी बाध्यताका कारण भइरहेका ढिलासुस्तीहरु तिब्रगतिमा सुधार गर्ने भन्दै खड्काले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै यो मुलुक बनाउनुपर्ने बताए ।
