काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्ट–अप उद्यमको लागि १७ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । स्टार्ट अप उद्यमको लागि गत आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित रकमस्वरुप १७ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमार्फत ७४ वटा परियोजनामार्फत एक सय ८३ वटा आयोजनामा उक्त रकम ऋण लगानी भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरेका अनुसार प्रतिष्ठानले १८३ जनालाई १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेकोको उक्त रकम वितरण गरिएको हो । सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्येबाट उद्यमीहरूलाई उक्त रकम प्रदान गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । बैंकहरूले सेवा प्रवाह गरेबापत ०.००१ प्रतिशत सेवाशुल्क लिन्छन् । सरकारले भने वितरण रकमको २५ प्रतिशत रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नेछ । जोखिमयुक्त लगानी भएको खण्डमा परिपूर्ति गर्नका लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजत गरेको हो । वित्तीय विभाजनअन्तर्गत प्रतिष्ठानले तीन प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछ । स्टार्ट–अप उद्यम कार्यका लागि ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ अनुरूप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । सोहीअनुरुप रकम वितरण गरिएको हो ।
सरकारले स्टार्ट–अप उद्यमका लागि १६ वटा क्षेत्र निर्धारण गर्दै कार्यविधि तयार गरेर कर्जा वितरण सुरु गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी, वन ९जडीबुटी, वन पैदावर०, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै, पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत समेटिएको छ ।
स्टार्ट–अप उद्यमलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी ९घरजग्गा मूल्यबाहेक० दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्ट–अप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नेगरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, उद्योग विभाग महानिर्देशक संयोजक रहेको उक्त समितिले छनोट गरेको परियोजनाहरूमा दुध, तरकारी, फलफूल, च्याउ, मह, विभिन्न जातका बिरुवा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । साथै माछापालन, बाख्रापालना, मयुर उद्योग, काजग उद्योग, बस सेवा, धोवीलगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू रहेका छन् । स्टार्ट–अप उद्यम तथा व्यवसायका लागि छनोटमा परिएको परियोजनाहरूमा कृषि तथा पशु फर्म, जडीबुटी सङ्कलन, डेरी, पोल्टीलगायतका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका थिए । साथै निर्माण, प्रविधि, गार्मेन्ट, मासुजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका थिए । स्टार्ट–अप उद्यमीले आफूनजिक पर्ने बैंकबाट रकम प्राप्त गरेका छन् । प्रतिष्ठानको छनोटमा परेका उद्यमीहरूका लागि दिइने कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाहरूमा पठाइसकेकाले उनीहरूले आफ्नो घरपायकको शाखामा गएर रकम लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
