काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सरकारले सोमबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टा भित्रिमा लाइन जोड्न लगाउने, १५ दिनभित्रमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धी उपचारका लागि तीन सुझाव दिएको छ ।
यस्तो छ, सुझाव
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नियमन आयोग समेतका जवाफहरुबाट ग्राहकहरु तर्फबाट परेका निवेदनहरुमा मनासिव माफिकको समय भित्र उपचार प्रदान गर्न नसकिएको समेत देखिन आउँछ ।
- ती निकायहरु खास गरेर विद्युत नियमन आयोगले सशक्तरुपले त्यसतर्फ उपचार दिन नसकेको अवस्थामा, महसुल सम्बन्धी विवाद बढदै जानुको साथै ती निकायहरुको कानुनका व्यवस्था अनुसार विवाद समाधान गर्ने क्षमता माथि पनि प्रश्न उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ, त्यसकारण विवाद सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोग समक्ष परेका निवेदनहरुका समाधान मुनासिब माफिकको समय भित्रै सो आयोगबाट सक्षमता पूर्वक हुनु आवश्यक देखिन आउँछ।
- विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ को नियम १७ मा सेवा शुल्क तोक्ने भनी उपनियम (१) मा आयोगले ऐनको दफा २० बमोजिम देहायका विषयमा देहाय बमोजिमको सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ भनी उल्लिखित गरेको देखिन्छ र सोही उपनियमको देहाय (ङ) मा ऐनको दफा १८ बमोजिम विवाद समाधान गर्दा दावी मूल्य खुलेको विवाद भएमा, त्यस्तो दावी मूल्यको पाँच प्रतिशत र दावी मूल्य नखुलेको विवाद भएमा आयोगले तय गरेको मूल्य सेवा शुल्क लिन पाउने देखिएका छन्।
