काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टा भित्रिमा लाइन जोड्न लगाउने, १५ दिनभित्रमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि उद्योगमा लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले सोमबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक डाकेका थिए । कोरम नपुगेपछि सोमबार बैठक बस्न सकेको थियो । सोही साँझ पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बिलको आधारमा १५ दिन भित्र बक्यौदा उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
बिगतमा लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकले महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ६ उद्योगले किस्तामा महसुल बुझाए पछि लाइन जोडिएको थियो । आज सञ्चालक समितिले काटिएको २८ वटा उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
