काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकै पटक चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको छ ।
मन्त्रालयले औद्यागिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ गरी चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । मुलुकको औद्योगिक विकासको लागि आवश्यक विषयहरु समावेश गर्दै उक्त ऐनहरु संशोधन गर्न लागिएको हो ।
ऐनहरु पुराना भएको र विषयवस्तु पनि पुरानो भएको कारणले गर्दा ऐन संशोधन आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले इक्विटी नेपाललाई बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुरुप मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको समेत बताए ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा ऐन संशोधनका लागि निजी क्षेत्र, विज्ञ र सम्वन्धित अधिकारीहरु सँग छलफल गर्ने बताएको छ । मुलुकको औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी अभावका कारण विकास हुन नसक्दा रोजगारी समेत सिर्जना नभएको भन्दै ऐन समसामयिक बनाउन लागिएको अधिकारीले बताए ।
आर्थिक परिवेश परिवर्तन भएको कारण ऐनहरु संशोधन गर्न लदागिएको हो । नेपालको उद्योग तथा व्यवसायमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी पर्याप्त आउन नसक्दा सेज, औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्राम लगायतका विकास हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रले भने विभिन्न समयमा ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो सयम लगानी सम्मेलन २०२४ को क्रममा पनि दर्जनौं ऐन संशोधन माग निजी क्षेत्रले माग गरेका थिए ।
