काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहुलियत पूर्ण कर्जाका कारण स्टार्ट अप उद्यममा आर्कषण बढेको बताएको छ । स्टार्ट अप उद्यमका लागि आर्थिक वर्ष २०८१८२ का लागि ५ हजार १५८ वटा प्रस्ताव परेको छ । जुन पहिलो चरणको तुलनामा करिब पाँच गुण बढी प्रस्ताव हो । पहिलो चरणमा १ हजार ६५८ वटा प्रस्ताव परेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्ट अप उद्यम गर्न इच्छुक उद्यमीहरु सँग प्रस्ताव माग गरे सँगै उक्त संख्यामा प्रस्तावहरु परेको हो । प्रस्तावहरु मध्ये धेरैजसो कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल लगायतका क्षेत्रका परेको बताइएको छ । प्रतिष्ठानले भदौ ११ गतेदेखि भदौ ३१ गते सम्म स्टार्ट अप उद्यम परियोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सो समयमा उक्त संख्यामा प्रस्ताव परेको हो । औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको प्रस्तावहरुलाई दर्ता मात्र गरेको छ भने सूचीकरण गरेको छैन । सूचीकरण लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरुप प्रस्तावहरु प्राप्त भएको छ/छैन अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । उक्त क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता सहित प्रस्ताव परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले बताए ।
अधिकारीका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरुप प्रस्ताव माग गरेको र माग गरिएको प्रस्तावहरुको सूचीकरण भने गरिएको छैन । प्रस्तावहरु काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर देखि सात वटा प्रदेशबाट प्राप्त भएको छ । धनुषा, सिराहा, जनकपुर देखि लिएर कालिकोट, मुगु देखि प्रस्तावहरु परेका छन् । अनलाइन र भौतिक रुपमा दुवै माध्यमबाट प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरे सँगै विभिन्न प्रदेशमा रही प्रस्ताव पेश गर्न सहज भएको थियो , जसले गर्दा सातवटै प्रदेश र सुगम र दुर्गम दुवै स्थानबाट प्रस्तावहरु आएको बताइएको छ ।
कार्यविधि अनुरुप स्टार्ट अप उद्यमका लागि १४ वटा क्षेत्रहरुमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ ।
यस्तै पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत रहेको छ । उक्त क्षेत्रहरु तथा कार्यविधिले तोकेको सीमा भित्र रहेका प्रस्तावहरु भने सहज रुपमा सूचीकरण हुन सक्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै सरकारले स्टार्ट अप उद्यमको विकासको लागि भन्दै यसको क्षेत्र र पूँजी लगायतका विषयमा भने सुनिश्तिता प्रदान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन ३० गते स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत कार्यविधि अनुरुप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । प्रस्ताव छनौट भएको खण्डमा उनीहरुले ५ लाख देखि २० लाख सम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ ।
यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई दश वर्ष ननाँघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनैपनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाँघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टउप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
कर्जावापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकीरहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजवापतको रकम फिर्ता गर्न शुरु गर्नुपर्नेछ । यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रुपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनीक वा सेवा शूल्कवापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ० दशमलव १ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
