काठमाडौं । स्टार्ट अप उद्यम गर्ने आवेदकले समान्य विषय समेत बुझन नसक्दा प्रारम्भिक चरणमा नपुग्दै ३ हजार ८४४ वटा परियोजनाहरु फालिन पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१८२ का लागि ५ हजार १५८ वटा प्रस्ताव परेकोमा १ हजार ३१४ वटा परियोजना अर्थात् आवेदन औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले स्वीकृत गर्दै बाँकी ३ हजार ८४४ वटा परियोजन प्रारिम्भक चरण अगावै बाहिरिएका हुन् ।
प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ भन्दा बाहिर रहेका कारण उक्त परियोजनाहरु छनौट गर्न नसकेको बताए । आवदेन छनौट समितिले छनौट क्रममा परियोजनाको उद्देश्य समेत स्पष्ट नलेखेको, लगानीकर्ताहरु, पुँजीको आकार र उद्यमको वर्गीकरण समेत खुलाउन नसकेको कारणले गर्दा परियोजना छनौटमा नपरेको उनले इक्विटी नेपाललाई बताए ।‘ स्पष्ट उद्देश्य, सदस्य, उत्पादन तथा सेवाहरुको बारेमा स्पष्ट पार्ने उद्यमहरु छनौटमा परेका छन्, ’सूचना अधिकारी घिमिरले इक्विटी नेपालसँग भने,‘ कार्यविधि अनुरुप साना साना कुराहरु समेत मेल नखाएका परियोजनाहरु भने छनौट हुन नसकेका हुन् । उनीहरुले अर्को आर्थिक वर्षमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।’
प्रतिष्ठानका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्ट अप उद्यम गर्न इच्छुक उद्यमीहरु सँग प्रस्ताव माग गरे सँगै उक्त संख्यामा प्रस्तावहरु परेको हो । प्रस्तावहरु मध्ये धेरैजसो कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल लगायतका क्षेत्रका परेको बताइएको छ । प्रतिष्ठानले भदौ ११ गतेदेखि भदौ ३१ गते सम्म स्टार्ट अप उद्यम परियोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सो समयमा उक्त संख्यामा प्रस्ताव परेको हो । औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको प्रस्तावहरुलाई दर्ता मात्र गरेको छ भने सूचीकरण गरेको छैन । सूचीकरण लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरुप प्रस्तावहरु प्राप्त भएको छ÷छैन अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । उक्त क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता सहित प्रस्ताव परेको प्रतिषठनले जनाएको छ ।
घिमिरेका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरुप प्रस्ताव माग गरेको र प्रारम्भिक चरणको छनौट गरिएको हो । घिमिरेका अनुसार आवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाको रहे पनि दुर्गम जिल्लाहरू कालिकोट, जाजरकोट, अछामलगायतका जिल्लाबाट समेत आवेदन परेका छन् । उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपरका साथै ४० भन्दा बढी जिल्लाबाट स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकहरूले आवेदन दिएको बताइएको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायका लागि दिइएको आवेदनमा कृषि तथा पशु फर्म, जडीबुटी सङ्कलन सिलाइ, डेरी, पोल्टीलगायतका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका छन् । साथै निर्माण, प्रविधि, गार्मेन्ट, मासुजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएका छन् ।
परियोजनाअन्तर्गत कृष्णम स्मार्ट इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालि नागार्जुन नगरपालिका १०, काठमाडौं, एएस एग्रो फिदिम नगरपालिका ४, पाँचथर, लुनिभा रेष्टुरेन्ट एन्ड गेस्ट हाउस, भक्तपुर गनरपालिका ६ आट आएको देखिन्छ । साथै देवलोक केमिकल उद्योग विराटनगर महानगरपालिका १३ , रणवीरण् प्लेट उद्योग, वीरगञ्ज २८ र नललक्ष्मी ब्लक उद्योग कैलाली २ बाट आएको देखिन्छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई संलग्न गराइने सरकारी रणनीति भए पनि आवेदन परेकामध्ये धेरैजसो विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैबीच पछिल्लो समय धितोलाई लिएर उद्योग मन्त्रालय र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच मतान्तर देखिएपछि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
कार्यविधि अनुरुप स्टार्ट अप उद्यमका लागि १४ वटा क्षेत्रहरुमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत रहेको छ । उक्त क्षेत्रहरु तथा कार्यविधिले तोकेको सीमा भित्र रहेका प्रस्तावहरु भने सहज रुपमा सूचीकरण हुन सक्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै सरकारले स्टार्ट अप उद्यमको विकासको लागि भन्दै यसको क्षेत्र र पूँजी लगायतका विषयमा भने सुनिश्तिता प्रदान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन ३० गते स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो ।
स्वीकृत कार्यविधि अनुरुप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । प्रस्ताव छनौट भएको खण्डमा उनीहरुले ५ लाख देखि २० लाख सम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई दश वर्ष ननाँघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनैपनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाँघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टउप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
कर्जावापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकीरहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजवापतको रकम फिर्ता गर्न शुरु गर्नुपर्नेछ । यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रुपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनीक वा सेवा शूल्कवापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ० दशमलव १ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
