काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकार दुवै पक्षमा खुलापन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २५ औं रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित ‘ड्राइभिङ इकोनोमिक एण्ड सोसियल ट्रान्सफर्मेसन थ्रो इनर्जी’ विषयक प्राविधिक सत्रमा धारणा राख्ने जानकारहरुले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैमा खुलापन भए मात्रै यस क्षेत्रको बृहत्तर विकास हुने बताएका हुन् ।
इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रले २६०० बढी मेगावाट बराबरका आयोजना बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रकै उत्पादनका कारण मुलुक अन्धकारमुक्त भएको बताए ।
खत्रीले निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनको काम गरिरहँदा ३ हजार ५०० किलोमिटर सडक, २ किमी सडक टनेल, ११०० किमी टनेल, १५० स्वास्थ्य केन्द्र, २२० बेलिबृज, ५२ वटा सिँचाई आयोजना, ३५ एम्बुलेन्स र २३० शिक्षक र शिक्षिकाहरु विद्यालयका लागि उपलब्ध गराएको विवरण प्रस्तुतीकरणमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
अर्थशास्त्री डा.गोविन्द नेपालले क्षेत्रगत विद्युत् खपत समेत व्यापक बढिरहेको बताए । उनले विकास निर्माणको विद्युत्को प्रयोग बढिरहेको बताए । उनले हाउस होल्डमा खपत बढाउन नसकिएको भन्दै हाउस होल्डमा खपत बढाउनु पनि कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए ।
लोडसेडिङको समयमा गरिएको एक अध्ययनले २० प्रतिशतले इनर्जी सप्लाइ कम हुँदा सेवा क्षेत्रमा माइनस ४ प्रतिशत, यातायात र सञ्चारमा माइनस ६.६ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा माइनस ३२.४ प्रतिशत, विद्युतमा माइनस २० प्रतिशत, उत्पादनमा माइनस ८.४ प्रतिशत, फुडमा माइनस २ प्रतिशत, माइनिङ र खानीमा माइनस २६८ प्रतिशत र कृषि तथा वनमा माइनस ०.९ प्रतिशत असर हुने उल्लेख छ । उनले सबैले मिलेर २८५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।
योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा.सङ्गीता सिंहले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ऊर्जाको खपत बढ्दै जाने बताइन् । उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा महिला र समावेशीकरणको विषय उल्लेख नभएको बताइन् । मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्दा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने बताइन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफू अर्थमन्त्री हुँदा १७ घण्टा लोडसेडिङ भएको बताए । त्यतिबेला १२० मेगावाट बराबरको मात्रै प्रसारणलाइन क्षमता रहेको र एक अर्कोमा इन्टरकनेक्सन नरहेको पनि पाण्डेले सम्झिए । ‘मैले त्यतिबेला दुई काम गरे । ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको काम अघि बढाएर अहिले आयात र निर्यात भइरहेको छ । दोस्रो माथिल्लो तामाकोसी अघि बढाए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे ।’
उनका अनुसार २८५०० मेगावाट उत्पादनका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न व्यवसायी र सरकार दुवैको खुलापन चाहिने उनले बताए । ‘नेपालीले सक्ने नेपालीले गर्ने र नसक्नेमा विदेशी ल्याएर सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट लक्ष्य अनुसारको उत्पादनको सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार उपभोगका हिसाबले पनि सम्भव छ । आन्तरिक खपत पनि बढिरहेको छ । आन्तरिक खपतको लक्ष्य १३ हजार ५०० मेगावाटको छ । ग्रिन इनर्जीको एडभान्टेज छ । बाह्य लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने सम्भव रहेको उनको दाबी छ ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले सरकारले भन्दा ७५ प्रतिशत बढी उत्पादन गरेर अन्धकार हटाएर निर्यातसम्मको अवस्थामा पुर्याएको निजी क्षेत्रलाज्ञ बधाई दिए । उनले विद्युत् विधेयक समितिमा अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको र त्यो निजी क्षेत्र मैत्री विधेयक भएरै आउने दाबी गरे ।
