काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद् प्रतिनिधिसभागमा दर्ता गराएको निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ ले व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्ने भएको छ ।
आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रस्तावक बन्दै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयकले निकासी पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने जनाइएको छ । नेपालबाट निकासीको लागि चलान भई समुद्री मार्ग वा बन्दरगाहमा रहेको वस्तु कुनै कारणवश खरिदकर्ताले खरिद गर्न नसक्ने भएमा वा खरिद गर्न अस्वीकार गरेमा नेपाल वा विदेशी मुलुकमा बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल वा विदेशी मुलुकका अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा निकासीकर्ताले त्यस्तो वस्तु पहिलो खरिदकर्तासँग तय भएको बिक्री मूल्यभन्दा कम नहुने गरी अन्य खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न सक्नेछन् । कुनै पैठारीकर्ताले पैठारी गर्ने वस्तु विदेशबाट चलान भई समुद्री मार्ग वा बन्दरगाहमा रहेको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको पूर्वस्वीकृति लिई स्वेदशभित्र वा बाहिर बिक्री गर्न सक्नेछ । यसले पैठारीकर्तालाई लाभ हुने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्वेशमा पैठारी गर्दा महँगो हुने स्थिति देखिएमा, अन्य मुलुकले खरिद गर्न इच्छुक देखिएमा वा विविध कारणले पैठारी गर्दा महँगो परेमा तेस्रो मुलुकमा बिक्री गर्न पाइनेछ ।
पैठारी गरिएको वस्तु बिक्री गर्दा विदेशी खरिदकर्ता भए पैठारीकर्ताले खरिद गरेको मूल्यमा नघट्ने गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी खरिद बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले तोकको शर्त र नेपाल तथा सम्बन्धित मुलुकबीच भएको व्यापारसम्बन्धी सम्झौताअनुरूप अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु त्यस्तो कम्पनीले निर्दिष्ट गरेको मुलुकको लागि वितरकको रूपमा काम गर्ने नेपाली एजेन्सीले सो मुलुकमा निकासी गर्न सक्नेछ । वस्तु निकासी गर्दा नेपाल तथा सम्बन्धित मुलुकबीच व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको भए त्यस्तो सम्झौताको प्रतिकूल हुनेगरी निकासी गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी व्यक्तिबाट कच्चापदार्थ वा सहायक कच्चापदार्थ प्राप्त गरी कुनै वस्तुको आंशिक वा पूर्णरूपमा निर्माण, उत्पादन, प्रशोधन वा डिजाइनमा परिवर्तन गरी तयार भएको वस्तु तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निकासी गर्न सक्नेछ । व्यापारिक प्रयोजनको लागि बाहेक नेपालको भू–भाग हुँदै अर्को मुलुकमा निकासी गर्नेगरी कुनै वस्तु पैठारी गर्नु पर्दा पैठारीकर्ताले विभागबाट तोकिएबमोजिम पारवहन (ट्रान्जिट) सुविधाको अनुमति लिनुपर्नेछ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन र वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं सहज बनाउन निकासी पैठारी सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्नका लागि समेत नयाँ कानुनको आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।
वैदेशिक व्यापारमा आएका नयाँ अवधारणासँगै निकासी पैठारी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी बनाई निकासी पैठारी हुने वस्तु वा सेवाको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई निकासी पैठारीसम्बन्धी कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न समायानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक देखिएको कारण विधेयक निर्माण गरिएको बताइएको छ । निकासी पैठारी ९नियन्त्रण० ऐन, २०१३ र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ८९ ख लाई संशोधन र एकीकरण गरी नयाँ विधेयक तयारी गरिएको बताइएको छ ।
स्वदेश वा विदेश मेला वा प्रदर्शनीको लागि निकासी वा पैठारी गर्न सकिनेछ । स्वदेश वा विदेशमा आयोजना हुने औद्योगिक वा व्यापारिक मेला वा प्रदर्शनीको लागि कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गर्नुपरेमा विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा त्यस्तो वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । औद्योगिक वा व्यापारिक मेला वा प्रदर्शनीको लागि कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेकोमा त्यस्तो वस्तु बिक्री नभई बाँकी रहन गएमा विभागले त्यसरी बाँकी रहेको वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
वस्तु वा सेवाको निकासी तथा पैठारी गर्दा भने निर्धारित भन्सार बिन्दुको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ । वस्तु वा सेवा कुनै निश्चित भन्सार बिन्दुबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्न पाउने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम भन्सार बिन्दु तोकिएकोमा निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले सोही भन्सार बिन्दुबाट मात्र त्यस्तो वस्तु वा सेवा निकासी वा पैठारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले निकासीमा प्रोत्साहन, निर्यात गृह र कोषको समेत परिकल्पना गरेको छ । स्वदेशी श्रम, सीप र कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वस्तु वा त्यस्तो वस्तुसँग सम्बद्ध सेवाको निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको निकासीमा विशेष सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्न सक्नेछ । सुविधा वा सहुलियतका लागि भने निश्चित सर्तहरूको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु स्थानीय बजारबाट खरिद, सङ्कलन, प्रशोधन वा प्याकेजिङ गरी निकासी गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले निर्यात गृह स्थापना गर्न वा निर्यात गृह स्थापना गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
मन्त्रालयले मातहतको कुनै निकाय वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्थामार्फत नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ र निकासी प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्नको लागि नेपाल सरकारले निकासी प्रवद्र्धन कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ । कोषको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउनेछ । कोष सञ्चालन संरचनका लागि भने सरकारले आवश्यकताअनुरुप मापदण्ड तय गर्ने बताइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण तथा पारदर्शिता कायम राख्न एक व्यापार सहजीकरण तथा पारदर्शिता एकाइको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त एकाइमा वाणिज्य सचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय र एक सदस्य सचिवको समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर, अर्थका सहसचिव, कृषिका सहसचिव, कानुनका सहसचिव, भन्सारका महानिर्देशक र राजस्वका महानिर्देशक र भन्सारका महानिर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । एकाइले आवश्यकताअनुरूप बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
