काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले एक दशकभन्दा पुरानो फ्रीक्वेन्सी बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन्। यी दुवै कम्पनीले थ्रीजी सेवा सञ्चालनका लागि लिएको २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बाँकी भुक्तानी गर्न थालेका हुन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिकमले ३५ करोड रुपैयाँ र एनसेलले ३६ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुरस्वरूप बुझाएका छन् । उनले भने, ‘नेपाल टेलिकम र एनसेलले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बापतको केही रकम बुझाइसकेका छन्। बाँकी रकम अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।’
बक्यौता भुक्तानीपछि नेपाल टेलिकमका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही तथा उपकरण आयातको सिफारिस खुला गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रको एनसेललाई भने हालसम्म सो सुविधा दिइएको छैन ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, ‘एनसेलको विषयमा बोर्डले कुनै निर्णय गरेको छैन। बोर्डको बैठक बसेपछि यसको टुंगो लाग्नेछ ।’
बोर्ड बैठक कहिले बस्छ भनेर प्राधिकरणले जानकारी दिएको छैन ।
के थियो विवाद?
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थ्रीजी सेवा सञ्चालनका लागि २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको थियो। तर, त्यसबेला फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गरिएको थिएन। मध्यमार्गी नीति अनुसार, मूल्य निर्धारण पछि रकम तिर्नुपर्ने सर्तमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणको दाबी रहँदै आएको छ।
त्यस समय, नियामक निकायले प्रति मेगाहर्ज वार्षिक १ करोड २० लाख रुपैयाँ दर तोकेको थियो। मेगाहर्ज पियर्ड (आउने र जाने) दरमा यो मूल्य २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले १०-१० मेगाहर्ज पियर्ड फ्रिक्वेन्सी लिएका थिए, जसअनुसार उनीहरूले वार्षिक २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए।
तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत वितरण गर्ने नीति अपनायो । जसअनुसार २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको वार्षिक मूल्य ३० करोड रुपैयाँ तोकियो। नियामक निकायले यसै आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ कम तिरेको ठहर गर्दै, बक्यौता असुली गर्न थाल्यो।
उक्त फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमलाई १५ वर्ष र एनसेललाई १४ वर्ष अवधिका उपलब्ध गराइएको थियो ।
नयाँ दरअनुसार नेपाल टेलिकमले थप ९० करोड र एनसेलले ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखियो। तर, दशक पुरानो बक्यौता तिर्न अपरेटरहरूले आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले २०८० साल फागुनदेखि उनीहरूको विभिन्न सुविधा रोक्का गर्यो । यस अन्तर्गत विदेशी मुद्रा सटही, नयाँ उपकरण आयात तथा इन्टरनेट ब्याण्डविथ भुक्तानीमा रोक लगाइयो। जसले सेवा विस्तार तथा प्रवाहमा समस्या निम्त्यायो।
अदालतको शरणमा अपरेटरहरू
नियामक निकायले दशकअघिको फ्रिक्वेन्सी बक्यौता असुलीका लागि दबाब दिएपछि नेपाल टेलिकम र एनसेल अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले अक्सन मार्फत तय गरिएको नयाँ दर पुरानो फ्रिक्वेन्सीमा पनि लागू गरिनु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरे।
एनसेलले २०७८ पुस २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो, जसमा हालसम्म कुनै अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन। नेपाल टेलिकमले २०८० माघ २९ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। नेपालको इतिहासमा सरकारी निकायविरुद्ध सरकारी कम्पनी अदालतको ढोका ढकढक्याएको यो पहिलो घटना हो।
उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले कात्तिक २१ गते आंशिक आदेश जारी गर्दै, अक्सन अगाडि तोकिएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा थप शुल्क तथा जरिवाना लगाउन नपाइने फैसला गरेको देखिन्छ। अब नेपाल टेलिकमले केही रकम बुझाए पुग्ने देखिए पनि, सो आदेशको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।
पूर्ण अदालतको आदेशपछि बाँकी बक्यौता तथा भविष्यको नियमनबारे थप स्पष्टता आउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
