काठमाडौं । नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याएको निर्यात नगद अनुदान व्यवस्था अनुरुप सरकारले करोडौं रकम वितरण गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो रकम विनियोजन गर्ने र निर्यात नगद अनुदान रकम वितरण समेत गर्ने गरेको छ ।
सरकारले पछिल्लो एक दशकमा मात्र निर्यात नगद अनुदानबापत ७ अर्ब ४४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । हरेक वर्ष अनुदान रकम बढेदै जाँदा वितरित रकमको परिमाण ठूलो आकारको देखिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष करिब पाँच देखि १० प्रतिशतले निर्यात नगद अनुदान रकममा वृद्धिदर देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ४२ करोड ४५ लाख अनुदान वितरण गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १९ करोड ९१ लाख, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २८ करोड २४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २२ करोड ५६ लाख अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ करोड ५४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५ करोड ८३ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब २८ करोड ८६ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ४२ करोड ८५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब अनुदान रकम वितरण गरिएको छ ।
निर्यात नगद अनुदान रकम वृद्धि हुदाँ पछिल्लो वर्षहरुमा उक्त रकम अर्बमा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि निर्यात नगद अनुदान शीर्षकका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तो अनुदान चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । निर्यात नगद अनुदान लिनको लागि उद्योग विभागले निवेदन माग गर्दछ भने नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले अनुदानका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छ र विभिन्न बैंकहरुमार्फत् उक्त रकम वितरण गर्ने गरेको उद्योग विभागका निर्देशक अर्जुन सेन ओलीले जानकारी दिए ।
नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्नका लागि सरकारले निर्यात नगद अनुदानमा वृद्धि समेत गरेको छ । सरकारले हस्तकला, तरकारी, फूल, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, पस्मिना, सिमेन्टलगायत दजनौँ सामग्रीको निर्यात नगद अनुदानमा वृद्धि गरेको थियो । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ दोस्रो संशोधन गर्दै दर्जनौं सामग्रीहरुमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधिको अनुसूची १ (क) बमोजिम हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने समेत) र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी (यार्सागुम्बा समेत) तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अलैँची र प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडरलगायत)मा नगद अनुदाको व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निर्यात नगद अनुदान प्राप्तिको लागि निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मा रही सरकारले रकम वितरण गर्दै आएको छ । कार्यविधिअनुरूप उद्योगहरूले अनुदानको लागि प्रतीतपत्र (एलसी) अर्थात् ग्राहकको अनुरोधममा बैंकले ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने ब्यवस्था अनिवार्य छ भने कच्चापदार्थ विदेशबाट ल्याएको हकमा भने ३० प्रतिशत भ्यालु एड हुनुपर्नेछ । अनुदान लिन निर्यातकर्ताले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको कागजात र करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले पहिलो पटक आव २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यातबाट प्राप्त परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ब्यांक दाखिला भएको प्रमाणको आधारमा निर्यातकर्ता उद्योगलाई नगद प्रोत्साहन एवं आयकरमा छूट सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । निर्यातजन्य उद्योगमा भएको मूल्य अभिवृद्धिको २ देखि ४ प्रतिशत रकम अनुदान दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ जेठमा अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि कार्यान्वयनमा आएको अनुदान कार्यक्रममा बैंकिङ च्यानलमार्फत अमेरिकी डलरमा तेस्रो देश निर्यात गर्ने निकासीकर्तालाई यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो, तर हालसम्म आइपुग्दा यो प्रभावकारी भयो/भएन भनि अध्यन गर्न आवश्यक रहेको छ ।
