काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीहरूसँगको बक्यौता विवाद समाधान गर्न गठन गरेको टीओडी जाँच समितिको काम सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ।
अधिवक्ता खडानन्द कंडेलले कानुनविपरीत समिति गठन गरिएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारगङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
गत मंसिर २ गते मन्त्री खड्काले योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा श्रीरामराज पाण्डे र सीए सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगहरूको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त समिति अब तत्काललाई औपचारिक रूपमा कुनै पनि गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने भएको हो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने जनाउँदै दबाब दिँदै आएका थिए । प्राधिकरणले अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
