काठमाडौं ।नेपाली सेनाले काठमाडौं–निजगढ दुर्तमार्ग (फास्ट ट्याक) निर्माणका लागि ठूलो बजेट माग गरेको छ । अर्थमन्त्रालका एक अधिकारीका अनुसार सेनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि दुर्तमार्ग निर्माणका लागि ८४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको हो ।
दुर्तमार्ग निर्माण सुरु भएसँगै खर्च भएको बराबरको रकम सेनाले माग गरेको हो । हालसम्म दुर्तमार्गमा ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सेनाले पछिल्ले पटक दुर्तमार्ग २०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने नयाँ भाका अघि सारेको छ । निर्माण सम्पन्न गर्ने पछिल्लो भाकाको अवधि सकिन करिब २ वर्ष मात्र बाँकी छ । आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा ३९ प्रतिशत मात्र छ । भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन धेरै ठेक्का लगाउनु पर्ने अवस्था छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियासँगै आयोजनाहरुका लागि बजेट माग गर्ने क्रम सुरु भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । ‘आगामी आवका लागि धेरै आयोजनाहरुले बजेट माग गरेका छन् । माग गरेका आधारमै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ भन्ने छैन । आयोजनाको प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ,’ भण्डारीले भने ।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी गौरवकुमार केसीका अनुसार समयमा दुर्तमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने बताए । ‘बजेट उपलब्धताको आधारमा ठेक्का लगाउने हो । आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद कम छ’ केसीले भने ।
सरकारले भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएससँग सम्झौता तोडेर २०७४ साउन २७ गते चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सेनालाई फास्ट ट्याकको जिम्मा दिएको थियो ।
सेनाले फास्ट ट्याक निर्माणको जिम्मा पाए पनि तोकिएको आधा समय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत हुन लाग्यो । सेनाले तयार गरेको डीपीआर २०७६ भदौ १ गते सरकारले स्वीकृत गर्यो । नयाँ डीपीआर अनुसार सेनाले २०८१ भित्रमा फास्ट ट्याक्स सम्पन्न गर्ने योजना बनायो । कोभिड–१९ र ठेक्का ढिलाई हुँदा उक्त समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । अहिले पुन सेनाले २०८३ चैत भित्रमा फास्ट ट्याक निर्माण गर्ने नयाँ समय सीमा लिएर अघि बढेको छ ।
दुर्तमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै यसका लागि दोब्बरले भन्दा बढीले बढेको छ । एसीयाली विकास बैंक (एडीबी)ले तयार पारेको डीपीआरमा यसको लागि १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ हुने थियो । सेनाले दुर्तमार्गको जिम्मा पाएसँगै तयार गरेको डीपीआरमा आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हुने बताइएको थियो । पछिल्लो पटक सेनाले आयोजनाको लागत र डिजाइनमा केही संशोधन गर्दै २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
सेनाका अनुुसार दु्रतमार्ग ‘अलाइनमेन्ट’मा पर्ने ४२७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा अझै वितरण हुन सकेको छैन । जसमध्ये अधिकांश ललितपुरको खोकनामा पर्छ । मुआब्जासम्बन्धी सम्पूर्ण काम ०७८ को वैशाखभित्र सकिने भनिएको थियो । तर, अझै सल्टिन सकेको छैन । त्यस्तै, दु्रतमार्ग ‘अलाइनमेन्ट’मा पर्ने रुख कटानीका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा पनि निर्माण कार्य प्रभावित बनेको सेनाको भनाइ छ ।
