काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेट सीमा अनुसार मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत दुवै खर्च मिलाएर कार्यक्रम तयार गर्ने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार चालुतर्फ ५ अर्ब ९४ करोड र पूँजीगततर्फ २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै बजेट तयार पारिँदैछ।
‘आगामी वर्षका लागि उत्साहजनक बजेट प्राप्त भएन,’ प्रवक्ता बस्नेतले बताए, ‘चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीको सीमामा रहेकाले नयाँ कार्यक्रम सीमित हुनेछन् र धेरैजसो पुराना अधुरा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।’
चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा परेका तर कार्यान्वयनमा नआएका कार्यक्रमहरुलाई आगामी वर्षमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये, खानी उत्खनन, प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार, सेवा प्रवाहलाई अटोमेसन प्रणालीमार्फत प्रभावकारी बनाउनेजस्ता कार्यक्रमहरू समावेश हुनेछन्। आगामी आवको बजेटमा पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने कार्यविधि बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न गरेको अध्ययनका आधारमा कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरूलाई गाभ्ने, निजीकरण गर्ने वा यथास्थितिमा राख्नेबारे आगामी बजेटमा स्पष्ट नीति ल्याइने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए।
स्टार्टअपलाई प्राथमिकता
आगामी बजेटमा स्टार्टअप प्रवद्र्धन तथा विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ। उद्योग व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। हालसम्म १ हजार ३१४ वटा स्टार्टअप प्रस्ताव परेकोमा १ हजार ७३ वटा सर्टलिस्टमा परेका छन्। तीमध्ये ५ सयभन्दा बढी योजना छनोट गरी कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँको बजेटबाट १६५ योजनालाई कर्जा दिइएको थियो। त्यसमध्ये १ करोड ८० लाख रुपैयाँ साँवा–ब्याज फिर्ता भइसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
इन्क्युवेसन सेन्टर विस्तार
नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी वर्षमा थप इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
बजेटमा आएर पनि कार्यान्वयन नपुगेका कार्यक्रमहरू
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनमा नआएका थुप्रै योजनाहरू आगामी बजेटमा समावेश हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा भरतपुर–बुटवल–पोखरा त्रिकोणलाई समेटेर विकास गरिने भनिएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना, प्रदेशहरूलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना, नेपाली गलैंचा कोरिडर, कृषि तथा माछा कोरिडरहरू, र चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण जस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनविना नै रोकिएका छन्।
