काठमाडौं । मुलुकमा भएको ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी करिब ६ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको लगानी बढे पनि नाफा कमाउन भने सकेको छैन । बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समिक्षा २०८२ सार्वजनकि गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रतिवेदन अनुरुप आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति गत आर्थिक वर्ष भन्दा २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २९ खर्व १० अर्व १७ करोड पुगेको छ ।सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी रू.३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख र ऋण लगानी रू. ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय रू. ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड ४६ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ, जुन विश्वव्यापी तथ्याङ्कसँग लगभग समान रहेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटाले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १५ वटा घाटामा छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा रू. ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो।
नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी रू. ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रहेको छ । नाफामा रहेका संस्थानहरुको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरुको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको
छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चित नाफा गत वर्षको तुलनामा ४१.०३ प्रतिशतले बढेर रू.९२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख पुगेको छ । सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको सार्वजनिक संस्थान नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड हो, जसको सञ्चित नाफा रू.४८ अर्ब ३ करोड २९ लाख रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रू.९४ अर्व ७० करोड ८३ लाख पुगेको छ । क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी औद्योगिक क्षेत्रको रू.२१ अर्ब ७० करोड ७७ लाख रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रू.१३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु. ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख प्राप्त भएको देखिएको छ। कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २.४ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको सेयर धनी कोष (नेटवर्थ) आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा ४.७६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१० खर्व ३७ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा ७ वटा संस्थानको सेयर धनी कोष ऋणात्मक रहेको छ । सबैभन्दा धेरै नेपाल वायुसेवा निगमको रू.५ अर्ब ५३ करोड ५९ लाखले ऋणात्मक रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न शीर्षकमा रू. १ खर्व ८३ अर्व ४३ करोड ८० लाख प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ जसमध्ये आयकर रू.१४ अर्ब ६३ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर रू.५२ अर्व २० करोड, अन्तः शुल्क रू.३७ अर्ब ४१ करोड रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानमा कुल ३४ हजार ९ सय ५१ जना जनशक्ति कार्यरत छन्, जसमा क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी १४ हजार ६ सय ७४ जना जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम १ हजार २ सय ८० जना सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको कुल प्रशासनिक खर्च (कर्मचारी खर्च समेत रू.४४ अर्ब २६ करोड ६२ लाख रहेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा ०.५५ प्रतिशतले बढी हो ।
यस समीक्षा अवधिमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २१ वटा रहेका छन् भने ३४ वटा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका छन् । यस समीक्षा अवधिमा पनि वित्तीय अनुशासन पालना कमजोर रहेकोआर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १८.४३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६२ अर्ब ६१ करोड ३१ लाख पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व १८.१२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२१ खर्ब २६ अर्ब २२ करोड २० लाख पुगेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ र हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । हाल कायम रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका ३४ वटा संस्थान विशेष ऐन अन्तर्गत ८ वटा सञ्चार संस्थान ऐन अनुसार १ वटा सहकारी ऐन अनुसार १ वटा र संस्थान ऐन, २०२१ अनुसार १ वटा रहेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् ।
वि.सं.२०८१ आषाढ मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कुल २७० कम्पनीमध्ये ७ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका छन्। सूचीकृत सार्वजनिक संस्थानको बजार पुँजीकरण हिस्सा ११.८८ प्रतिशत रहेको छ ।
विगतमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा नाफामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नेपालमा आर्थिक सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र मूल्य स्थिरता जस्ता उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्थान हाल सञ्चालनगत तथा वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा अस्तित्वमा रहेका ४५ मध्ये १८ वटा संस्थान घाटामा सञ्चालित वा बन्द अवस्थामा रहेकाले आफ्नो स्थापनाकालीन लक्ष्य हासिल गर्न असफल देखिएका छन् । अस्पष्ट उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता, कमजोर व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन गतिविधि जस्ता प्रमुख समस्याहरूले ग्रस्त यी संस्थानको सान्दर्भिकता र दिगोपना सुनिश्चित गर्न तत्काल नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको कार्यान्वयन अत्यावश्यक देखिएको छ ।
