नेपालको उद्योग क्षेत्रमा साढे ६० अर्ब बढीको लगानी प्रतिवद्धता

काठमाडौं । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले साढे ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतास्वरूप ६० अर्ब ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ आएको छ । उक्त लगानी प्रतिवद्धता प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट र स्वचालित मार्ग गरी दुईवटा मार्गबाट आएका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट ५६ अर्ब ७४ करोड २४ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट ३ अर्ब ८६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । प्रत्यक्ष सहभागीमार्गबाट ३४७ वटा र स्वचालित मार्गबाट ३७० वटा उद्योग स्थापनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

कुल लगानी प्रतिबद्धता भने ७१७ वटा उद्योग र १७ हजार २५५ जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ आएको हो ।

विभागका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता सेवामूलक उद्योगमा आउँदा सबैभन्दा कम ऊर्जामूलक उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । समीक्षा अवधिमा सेवामूलकमा ३० अर्ब ४४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पर्यटनमूलकमा २३ अर्ब ९४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र उत्पादनमूलकमा ३ अर्ब १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सोही अवधिमा कृषिमूलकमा १ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधिमूलकमा १ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, पूर्वाधारमूलकमा ५ करोड रुपैयाँ र ऊर्जामा २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

७६ वटा सेवामूलक, २६६ वटा पर्यटनमूलक, ४८ वटा उत्पादनमूूलक, ११ वटा कृषिमूूलक, ३१३ वटा सूचना प्रविधिमूलक र २ वटा पूर्वाधारमूूलक उद्योग स्थापनाको उद्देश्यसहित उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विभागका निर्देशक एवम सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीको अनुसार उक्त उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता साना उद्योगका लागि आएको हो । उनका अनुसार ७०२ वटा साना, ९ वटा मझौला र ६ वटा ठूला उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी भित्राउनको लागि स्वयं नेपाल आउने वा प्रतिनिधिमार्फत् लगानी भित्राउने गरेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

११ महिनाको अवधिमा सरकारले लगानीकर्ताहरूका लागि भन्दै ३ हजार ३०४ वटा भिसा उपलब्ध गराएको छ । उक्त अवधिमा २ हजार ६६ जना लगानीकर्ता, ८६६ जना डिपेन्डेन्ट र ३७२ जना प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराएको छ । जेठमा मात्र २७० लगानीकर्ता, १२२ जना डिपेन्डेन्ट र ६१ प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराएको छ ।

निर्देशक ओलीका अनुसार वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता रकम बढ्दै गएको बताएका छन् । उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताहरुले प्रत्यक्ष सहभागी र स्वचालितमार्गको प्रयोग गर्ने गरिएको छ भने हालसम्म पनि स्वचालित मार्गको तुलनामा प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत् आउने लगानी प्रतिबद्धता रकम बढी रहेको छ।

त्यस्तै, जेठमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालितमार्ग र प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत् १४१ वटा उद्योग स्थापनाका लागि ३ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उक्त समयमा प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत् ३ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ र स्वचालितमार्गबाट ५० करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

जसमा उद्योगको संख्या क्रमशः ५३ वटा र ८८ वटा रहेको छ भने ३ हजार २९३ जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ । लगानी प्रतिबद्धता मासिकरुपमा करोडौं र त्रैमासिक रुपमा अर्बौं आए पनि भित्रिने लगानी रकम भने ज्यादै न्यून रहेकोले यसमा सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकार अर्बौंको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको सार्वजनिक गर्दा रकम भित्रिएको कुरालाई बिर्सन नहुने उनीहरुको भनाई छ ।

निर्देशक ओलीका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूले ११ महिनाको अवधिमा ३२ वटा उद्योगको लागि १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए गरेका छन् । सोही अवधिमा ६६ वटा र जेठमा मात्र ११ वटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम २ करोड रुपैयाँदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्राउन सक्नेछन् । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार