काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर( जलविद्युत आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था हटाउनु महत्वपूर्ण उलपब्धि भएको बताएको छ ।
बिहीबार काठमाडौंको होटल एभरेष्टमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले
स्वदेशमै बसेर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि टेक एण्ड पे हटाउन महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँदै उक्त अभियानमा साथ दिनुभएकोमा सरोकारवालाहरु सबैमा धन्यावद व्यक्त गरे ।
इप्पानले टेक एण्ड पे को प्रावधानले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर विकासका विभिन्न चरणमा रहेका १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्णरुपमा अनिश्चित बनेको तथा यसमा हालसम्म निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उक्त प्रावधान हटाएसँगै लगानी सुरक्षित भएको समेत बताएको छ ।
इप्पानका अधिकारीहरले टेक एण्ड पे को प्रावधान हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री माननीय दीपक खड्का, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरु, माननीय सांसदहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेर र ज्ञापनपत्रमार्फत टेक एण्ड पे पीपीए फिर्ता गर्न खबरदारी गरेको थियो भने इप्पानले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नो टेक एण्ड पे’ अभियानका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत यस प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा पार्ने दुरगामी असरबारे बहस सिर्जना गरी जानकारी गराएको थियो ।
इपानले सरकारको उक्त निर्णयसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम समेत समाप्त भएको जनाएको छ । भेटघाट र खबरदारी आन्दोलनसँगै इप्पानले २०८२ साल जेठ ३० गते इप्पान कार्यसमितिको बैठकले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । घोषित आन्दोलनमा पहिलो चरण अर्न्तगत शान्तिपूर्ण रुपमा भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत सन्देश पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकाय घेराऊ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनको क्रममा विद्युत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरेपनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सुनिश्चित नभएकै कारण निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि विक्रम संवद २०५५ साल असार १४ गते पहिलो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पीपीए दर तोकेसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी बढाएको जानकारी गराएको थियो । फलस्वरुप २५ बर्षकै अवधिमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशत छ । यही निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि गरेकै कारण दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ नेपालबाट हटेको छ भने आयात गर्ने मुलुक निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा परिणत भएको जानकारी गराएको छ ।
