काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै बहालवाला प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा विशेष अदालतले गम्भीर र न्यायिक प्रश्नहरू उठाएको छ ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भिक निर्णयकर्तालाई अभियोजनको दायरामा नल्याई सोही निर्णय कार्यान्वयनमा संलग्न अन्य पदाधिकारीलाई मात्र मुद्दा चलाउनु चयनमुखी अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रसिक्युसन) भएको भन्दै यसले समान न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।
अख्तियारले २०८० चैत २२ गते २४ जना नेपाली र ८ जना विदेशीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा संचालक समितिका अध्यक्ष राई (अख्तियारले अभियोजना गर्दा तथा हाल बहालवाला रहेका अख्तियार प्रमुख) लाई भने मुद्दा चलाएको थिएन । उक्त मुद्दामा विशेषका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २०८१ मंसिर २० गते फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा विशेषले गम्भीर न्यायिक प्रश्नहरु उठाएको हो ।
विशेषले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार लगायतलाई दोषी ठहर गरेको छ । तर, यही प्रक्रियाको थालनी गर्ने निर्णयकर्ता राईमाथि प्रश्न नउठाइएकोमा अदालतले अख्तियारको अभियोजनको नियतमाथि नै शंका गरेको हो ।
वाइडबडी खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रियाको जड नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको मिति २०७३ वैशाख २ गतेको बैठक थियो । उक्त बैठकको अध्यक्षता तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेम कुमार राईले गरेका थिए । सोही बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) र (ख) बमोजिम वाइडबडी विमान खरिद कार्य अघि बढाउन एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतले भनेको छ, ‘उक्त निर्णयका सम्बन्धमा आरोपपत्रमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन। खरिद प्रकृयामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुको हकमा मात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको माग दावी लिई प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ।’
जुन निर्णयले खरिदको बाटो खोल्यो, त्यो निर्णय गर्ने अध्यक्ष (प्रेम कुमार राई) उपर कुनै अभियोजन भएन, तर त्यही निर्णयलाई आधार मानेर काम गर्ने अन्य कर्मचारी र पदाधिकारीमाथि भने भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको थियो । अदालतले यसलाई चयनमुखी अभियोजनको संज्ञा दिँदै यस्तो कार्यले ‘कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।
अदालतले अभियोजक (अख्तियार) को दाबीमा रहेको विरोधाभासलाई समेत उजागर गरेको छ । अख्तियारले विमान खरिद प्रक्रियाका हरेक चरण खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भएको भनी प्रश्न उठाएको थियो । तर, माग दाबी प्रस्तुत गर्दा भने पूरै खरिद प्रक्रिया बदर गरी सम्पूर्ण रकम फिर्ता गराउन माग गरेन ।
बरु, अख्तियारले केवल दुईवटा विषयमा मात्र बिगो कायम गर्न माग गरेको थियो । पहिलो मूल्य वृद्धिबापतको रकम र दोस्रो २३० टन क्षमताको विमान लिएर २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गरेकोले भएको नोक्सानी ।
अदालतले यसलाई व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘वादी स्वयंले यी दुई तथ्य वाहेकका अरु प्रक्रियागत् विषयलाई स्वीकार गरेको देखिन आउँछ ।’ यसले अख्तियार आफैं पनि खरिद प्रक्रियाका अन्य चरणप्रति मौन समर्थनमा रहेको तर निश्चित दुई बुँदामा मात्र नोक्सानी भएको दाबी गरेको देखिन्छ, जसले अभियोजनको आधारलाई थप कमजोर बनाएको अदालतको ठहर छ ।
समग्रमा, विशेष अदालतले वाइडबडी प्रकरणमा केवल आर्थिक हिनामिनाको मात्र विश्लेषण नगरी अभियोजन प्रक्रियामा अपनाइएको कानुनी काँटछाँट र विभेदकारी दृष्टिकोणमाथि समेत गम्भीर न्यायिक टिप्पणी गरेको छ ।
प्रारम्भिक कार्य सञ्चालन गर्ने, कार्यादेश दिने र स्वीकृति दिने तहबाट सुरु भएको प्रक्रिया नै पछि खरिद निर्णयमा परिणत भएको देखिएकोमा एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिएको निर्क्यौल अदालतको छ ।
