काठमाडौं । नविनतम ज्ञान र सीप सहित सञ्चालन गरिने स्टार्ट अप उद्यमका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा अधिकतम खर्च गर्न सकेको छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको स्टार्ट अप उद्यम कार्यक्रमका लागि सरकारले ८८ अर्ब बढी खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६०० वटा स्टार्टअप पयिोजनका लागि ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार कर्जा वितरण गरिएको छ । गत आवमा ६६१ वटा स्टार्टअप परियोजना छनौट गरिएकोमा ६०० वटा छनौट भएको र स्टार्टअप परियोजना सञ्चालन गर्ने युवाहरुलाई उक्त रकम प्रदान गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार मन्त्रालयले गत आवको लागि स्टार्ट अप उद्यमका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा उक्त रकम वितरण गरिएको हो । गत आवमा ५ हजार १५८ वटा प्रस्ताव परेको थियो । व्यसायिक प्रस्तुतीकरणमार्फत् १ हजार ७७ वटा छनौट गरिएको थियो भने विभिन्न चरण पार गरी कर्जा प्राप्त गर्नेको संख्या भने ६०० जना रहेका छन् ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरुप प्रस्ताव माग गर्ने तथा कर्जा वितरण गर्ने काम गरिन्छ । स्वीकृत कार्यविधि अनुरुप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । प्रस्ताव छनौट भएको खण्डमा उनीहरुले ५ लाख देखि २० लाख सम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ ।
यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई दश वर्ष ननाँघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनैपनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाँघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टउप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
कर्जावापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकीरहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजवापतको रकम फिर्ता गर्न शुरु गर्नुपर्नेछ । यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रुपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनीक वा सेवा शूल्कवापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ० दशमलव १ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेश कुमार गुप्ताका अनुसार आव २०८०÷८१ स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने सोहि रकमबाट उद्यमीलाई कर्जा वितरण गरिएको थियो । सो वर्ष स्टार्ट अप उद्यमीले उद्यम गर्नका लागि लिएको कर्जावापत् ८३ लाख साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा उद्योग मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुरुप कर्जा वितरण र उद्यमीहरु छनौट गरिएको हो । साथै योजना तथा परियोजना छनौट गरिएको थियो ।
कहाँबाट आयो आवेदन ?
स्टार्ट अप उद्यमका लागि आवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाको रहेका थिए भने दुर्गम जिल्लाहरू कालिकोट, जाजरकोट, अछामलगायतका जिल्लाबाट समेत आवेदन परेका थिए, ती आवेदनमार्फत् परियोजना छनौट गरिएको हो । उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपरका साथै ४० भन्दा बढी जिल्लाबाट स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकहरूले आवेदन दिएका हुन् ।
प्रतिष्ठानका अनुसार कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायका लागि दिइएको आवेदनमा कृषि तथा पशु फर्म, जडीबुटी सङ्कलन सिलाइ, डेरी, पोल्टीलगायतका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका छन् । साथै निर्माण, प्रविधि, गार्मेन्ट, मासुजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएका छन् । परियोजनाअन्तर्गत कृष्णम स्मार्ट इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालि नागार्जुन नगरपालिका १०, काठमाडौं, एएस एग्रो फिदिम नगरपालिका ४, पाँचथर, लुनिभा रेष्टुरेन्ट एन्ड गेस्ट हाउस, भक्तपुर गनरपालिका ६ आट आएको देखिन्छ । साथै देवलोक केमिकल उद्योग विराटनगर महानगरपालिका १३ , रणवीरण् प्लेट उद्योग, वीरगञ्ज २८ र नललक्ष्मी ब्लक उद्योग कैलाली २ बाट आएको देखिन्छ ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई संलग्न गराइने सरकारी रणनीति भए पनि आवेदन परेकामध्ये धेरैजसो विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवेदन परेका थिए भने व्यसायिक प्रस्तुतीकरणमा छनौट भएको सूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन तथा वित्तीय चरणमा छनौट भए सँगै अन्तिम सूचीकरण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा प्रतिष्ठान रहेको छ ।
