काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थाको खर्च अत्याधिक कमजोर रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु, पुँजी खर्च कमजोर रहेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्था खर्च भने अत्याधिक कमजोर रहेको हो ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रतिवेदन अनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट ८.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल बजेट २१ करोड ५० लाख ९० हजार बराबरको बजेटमा १ कारोड ७७ लाखा ७२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । वित्तीय व्यवस्थामा ९१.७४ प्रतिशत अर्थात १९ करोड ८४ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबर बजेट बाँकी छ ।
वित्तीय मात्र नभई चालू र पुँजीगत खर्च गर्न समेत मन्त्रालय कमजोर रहेको छ । यसको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु मन्त्रालयसँग सम्वन्धित काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा चालू बजेट ६७.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । ५ अर्ब ९३ करोड २९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमा ४ अर्ब ३ करोड ३६ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालू बजेटमा ३२.०१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख ६२ हजार बजेट बाँकी रहेको छ ।
पूँजीगत बजेटमा २४.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । २ अर्व १० करोड ८६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमा ५२ करोड ४७ लाख ३६ हजार खर्च भएको हो । पूँजीगत बजेटमा ७५.५२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५८ कारोड ३९ लाख ९ हजार बजेट बाँकी भएको छ ।
सशर्त अनुदान ७९.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा ८१ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । सशर्त अनुदानमा २०.४४ प्रतिशत बजेट बाकि भएको छ ।
मन्त्रालयले खर्चलाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या भएको देखिन्छ । मन्त्रालयको खर्च कमजोर हुँदा मुलुकको वाणिज्य, व्यापार र औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । हाल उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र सचिव कृष्ण बहादुर राउत रहेका छन् ।
