शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना अभियान र शुल्क असुल गरे कार्वाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको चेतावनी

काठमाडौं ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ । केही संस्थागत बिध्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै बिधार्थी भर्ना अभियान संचालन गरेका थिए । सोही बिषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो सर्वोच्चले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगाबै भर्ना अभियान सञ्चालन नगर्न चैत २० गते आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मन्त्रालयले आज एब बिज्ञप्ती जारी गर्दै २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ८४ (४) र नियम ७८ (ग) अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै शैक्षिक सत्र २ सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने काम भएकोले यस्तो कार्य नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले जारि गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ‘देशका विभिन्न जिल्लाका केही संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ८४ (४) र नियम ७८ (ग) अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२/१२/२० गतेको आदेश उल्लङ्घन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । विद्यालय सञ्चालन जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू अशोभनीय हुने मात्र नभई दण्डनीय समेत हुने तर्फ विद्यालयहरू स्वयम् सजग हुनु पर्ने मानिन्छ ‘
मन्त्रालयले विद्यालयहरलाई कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन तथा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्क सङ्कलन नगर्ने निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले यस्ता गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकहरूबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धित अभिभाबकलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ । बिज्ञाप्ती अनुसार तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने चेतावी दिएको छ ।