काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिवेदन अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेका बचतकर्तालाई राहत दिन ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न मात्र करिब १९.८६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणले आफ्नो पहिलो वर्षको कार्यप्रगति, विद्यमान समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायहरू सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन र सुधारका लागि गरिएका प्रयासहरूबारे जानकारी दिए।
कार्यप्रगति र नीतिगत सुधार
प्राधिकरण स्थापना भएपछि साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज भई जनशक्ति र सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएको छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन, बक्यौता असुली, लगनखेलस्थित साझी किनमेल केन्द्रका सटर भाडामा लगाउने प्रक्रिया तथा महोत्तरीस्थित निगौल गाई गौशालाको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको छ।
नियामकीय प्रणाली सुदृढ गर्न प्राधिकरणले प्रुडेन्सियल अडिट निर्देशिका तयारी गरिरहेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निरीक्षण कार्यविधि, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साथै, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको दर्ता/अभिलेखीकरण मापदण्ड लागू गरिएको छ।
डिजिटल प्रणाली र अभिलेखीकरण प्रगति
Financial Cooperative Regulation System (PCRS) सञ्चालनमा ल्याई सहकारीहरूको अनलाइन दर्ता तथा नियमन सुरु गरिएको छ। चैत २४ सम्म ११ हजार ६४८ सहकारी संस्थाहरू दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्। तीमध्ये ३ हजार ८५३ ले पूर्ण विवरण प्रविष्ट गरेका छन्, ४ हजार ८४१ ले आंशिक विवरण दिएका छन् र २ हजार ११९ ले इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन्। ९३९ संस्था प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने चरणमा रहेका छन् भने ६ हजारभन्दा बढीलाई थप कागजात माग गरिएको छ।
उजुरी, अनुगमन र नियमन
प्राधिकरणमा २०४ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १६ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ भने ५ थप प्रक्रियामा छन्। १८३ उजुरी बचत फिर्तासँग सम्बन्धित छन्। सात सहकारी संस्थामा सघन अनुगमन सम्पन्न भई कैफियतबारे स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। स्थलगत तथा गैरस्थलगत नियमन निरन्तर जारी रहेको छ।
संस्थागत सहकार्य
प्राधिकरणले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था सँग एमओयू गरी नियामकीय परीक्षण कार्य अगाडि बढाएको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंक सँग वित्तीय सूचना आदानप्रदानका लागि सहकार्यको तयारी भइरहेको छ। कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग पनि समन्वय भइरहेको छ।
मुख्य समस्या र चुनौती
प्राधिकरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन, पर्याप्त जनशक्ति अभाव, बारम्बार सरुवा, कानुनी अधिकारको कमी, प्रविधि दक्ष जनशक्ति नहुनु र समन्वयमा ढिलाइ प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। नियमनको प्रयासलाई केही पक्षबाट गलत व्याख्या गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
समाधानका प्रस्ताव
प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कानुनी, संरचनागत र व्यवहारगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। स्वायत्त र शक्तिशाली नियामक निकायको रूपमा विकास, इजाजत प्रणाली अनिवार्य, अपचलनकर्ताको सम्पत्ति रोक्का राख्ने कानुनी व्यवस्था, कर्जा नतिर्नेलाई सार्वजनिक सेवामा प्रतिबन्ध, तथा सहकारीहरूको वर्गीकरणजस्ता प्रस्ताव अघि सारिएका छन्।
संरचनागत रूपमा विभिन्न नियामक निकायहरूलाई एकीकृत गर्ने, सहकारी विभागलाई पुनर्संरचना गर्ने, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढ बनाउने र सहकारी संघहरूको भूमिका स्पष्ट गर्ने सुझाव दिइएको छ।
व्यवहारगत सुधारतर्फ राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, कडाइका साथ नियमन कार्यान्वयन, अपचलनकर्तालाई कारबाही र जनचेतना अभियान सञ्चालनमा जोड दिइएको छ।
बचत फिर्ता योजना
प्राधिकरणका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा ७६ हजार ४४४ बचतकर्ताको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ। १ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ३६ हजार ५२२ बचतकर्तालाई ५.३५ अर्ब आवश्यक पर्नेछ। १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका बचतकर्ताका लागि थप ५.३१ अर्ब आवश्यक छ।
५ लाखभन्दा बढी बचतकर्तालाई समेत ५ लाखसम्मको सीमा लागू गर्दा कुल १९.८६ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसका लागि ‘घुम्ती कोष (Revolving Fund)’ स्थापना गरी प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने र अपचलनकर्ताको सम्पत्ति बिक्री गरी कोष पूर्ति गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पूर्ण विवरण प्राप्त हुन नसकेको समेत जनाएको छ।
कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सबै तहका सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
