काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूमा ठूलो मात्रामा सेयर लगानी गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले ३५ वटा निकाय (सब्सिडियरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा कुल रु. ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख बराबरको सेयर लगानी गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार कुनै पनि सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रतिवेदनले उक्त स्वीकृति नलिई ठूलो रकम लगानी गरिएको देखाएको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई रु. ३८ करोड १३ लाख बराबरको रकम प्राप्त गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायतका कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको पनि औंल्याएको छ। तर यस्तो सञ्चालक नियुक्ति गर्दा समेत नेपाल सरकारको आवश्यक स्वीकृति नलिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी तथा सञ्चालक नियुक्ति गर्दा कानुनी प्रक्रिया र सरकारी स्वीकृतिको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
