काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई करिब पौन ३८ करोड भुक्तानी गरेको छैन । प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबाट भएको कुल आम्दानीको केही हिस्सा नियमन आयोगलाई दिनुपर्ने भए पनि त्यसो गरेको छैन ।
आयोगका अनुसार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विद्युत विक्रीबाट भएको आम्दानीको ३७ करोड ७२ लाख २२ हजार नियमन आयोगलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । आयोगका अनुसार विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३३ मा विद्युत वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिको विद्युत बिक्रीबाट भएको वार्षिक कुल आयको ०.३ प्रतिशतका दरले आयोगको कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने गरी दर निर्धारण गरिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको प्रकाशित आय व्यय विवरण अनुसार प्राधिकरणले देशभित्रै विद्युत बिक्री तथा भारतमा विद्युत निर्यातसमेत गरी विद्युत बिक्रीबाट २०८१।८२ मा रु. १ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड आय प्राप्त गरेकोमा सोको ०.३ प्रतिशतले हुने रु.३७ करोड ७२ लाख २२ हजार यस आयोगलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उक्त रकम प्राप्त हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । सो सम्बन्धमा आयोगले यकिन गरी विद्युत प्राधिकरणबाट उक्त रकम प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै , प्राधिकरणलले मौज्दात फिर्ता गर्न वा मौज्दात रकम सङ्घीय सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने समते देखिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार पछिल्लो ३ वर्षको सञ्चालन खर्च रु.३ करोड ८६ लाख ५४ हजार रहेकोमा १५० प्रतिशतले हुने रु.५ करोड ७९ लाख ८१ हजार कोषको मौज्दातमा हुनुपर्नेमा वर्षान्तमा रु.९ करोड ५४ लाख ९८ हजार मौज्दात रहेको छ । बढी मौज्दात देखिएको रु. ३ करोड ७५ लाख १७ हजार सङ्घीय सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३३ (१) मा आयोगको कोषमा पछिल्लो तीन वर्षको औसत सञ्चालन खर्चको १५० प्रतिशतभन्दा बढी जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले विद्युत प्राधिकरणको बिक्री लागत , चहाुवटले निरन्तरता पाएको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ विद्युत बिक्री तथा खपत ४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको, विद्युत प्राधिकरणको बिक्री लागत ९.४२ प्रतिशतले बढेको सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च ९.५६ प्रतिशतले बढेको, विद्युत चुहावट १०.३९ प्रतिशत रहेको लगायतका अवस्था देखिन्छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ मा आयोगले विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्दा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, सावाँ ब्याजको भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत संरचनाको निर्माणलगायत विद्युत खरिद सम्झौता समेतलाई विचार गरी उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
