काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि समेटिएका धेरै कार्यक्रमहरु सकारात्मक भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्पष्ट रुपमा अघि सारेको उल्लेख गर्दै सबै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तथा ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गर्ने जस्ता प्रावधान बजेटमा समावेश हुनु सकारात्मक भएको बताए। तर, विगतमा बजेटमा समेटिएका धेरै कार्यक्रमहरु कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव रहेकाले यसपटक ती विषयहरु कानुनी संशोधन र नीतिगत सुधारमार्फत व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
१० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सरकारले सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले अब ‘टेक अर पे’ मोडलमा पीपीए प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए। कुनै पनि आयोजनाको पीपीए नगर्ने भनेर कतै उल्लेख नभएकाले सरकारलाई पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै उनले भने, “यदि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा प्रवेश दिइएको थिएन भने आज पनि देशले २१ घण्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो।”
नेपाललाई लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त गर्न निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो योगदान रहेको दाबी गर्दै उनले नेपालको ११५ वर्षको विद्युत् इतिहासमा हालसम्म उत्पादित कुल ४ हजार ३०० मेगावाटमध्ये ३ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानीबाट मात्र सम्भव भएको जानकारी दिए।
जलविद्युत् आयोजनाहरुले विद्युत् मात्र नभई राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठुलो योगदान पुर्याएको उनले बताए। इप्पानका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रका आयोजनामार्फत ३ हजार ७०० किलोमिटर सडक, ४५० किलोमिटर सुरुङ र २७० वटा पुल निर्माण भएका छन् भने दुर्गम क्षेत्रमा १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय र १०७ खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिएको छ। अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधारका लागि निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय र सरकारबिच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा समेटिएका विषयहरु कार्यान्वयनमा लैजान निजी क्षेत्रले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
