काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उर्जा खपत देखि उर्जाको विकाससम्मको काम तथा कार्ययोजनालाई आफनो प्रगति विवरणमा समावेश गरेको छ । सरकार गठन पश्चयात एक सय दिन पुगेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवदेनमा उर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उर्जा खपत रणनीति, खडेरी उत्थानशीलता, भूमिगत पानी र प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा गरेका कामहरु समेटेका छन् ।
विवरण अनुरुप मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएयता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रमा नीति निर्माण, कानुनी सुधार, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका लागि पठाइएको छ। जलस्रोत तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ।
यस्तै, ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३, विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन, विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गर्न समिति गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ।
सिंचाइ क्षेत्रतर्फ आयोजनाको दिगोपनाका लागि ‘Irrigation Service Fee (ISF)’ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ भने कृषि तथा उद्योगसँग सिंचाइ सेवाको समन्वय बढाउने उद्देश्यले ‘Irrigation-Agriculture-Industry Convergence Plan’ को मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै तराई–मधेशका लागि खडेरी उत्थानशीलता रणनीति, भूमिगत जल अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि ‘Groundwater Monitoring Framework’ तथा आन्तरिक विद्युत माग मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन तथा रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको सञ्चालन ढाँचा तयार गरिएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि निर्णय सहायक प्रणाली (Decision Support System) को प्रारम्भिक फ्रेमवर्क पनि तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत ३३ जना शहीद परिवारका सदस्यलाई करार नियुक्ति प्रदान गरिएको छ। प्रसारण पूर्वाधारतर्फ हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा अवरोध रहेका १५ वटा टावरको फाउन्डेसन कार्य सम्पन्न भएको छ।
सीमापार विद्युत प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि दोधोधारा–बरेली ४०० केभी र इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको संयुक्त कम्पनी गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भारततर्फ कम्पनी गठनका लागि आवश्यक प्रबन्धपत्र तथा नियमावली स्वीकृत भइसकेको तथा नेपालतर्फ संयुक्त उपक्रम कम्पनी गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेवा प्रवाह सुधारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा ‘AI साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै वास्तविक समयमा विद्युत अवरोधसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने ‘No Light Saathi’ प्रणालीको परीक्षण सञ्चालन गरिएको छ। नो लाइट गुनासो एक दिनभित्र सम्बोधन गर्ने, नयाँ ग्राहकलाई तीन दिनभित्र विद्युत जडान उपलब्ध गराउने तथा मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र गर्ने समयसीमामा आधारित सेवा प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
पूर्वाधार विस्तारतर्फ ४२ किलोमिटर लामो ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी तथा ३२ किलोमिटर लामो लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा बाह्रबिसे ४०० केभी सबस्टेशन र मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न भएका छन्।
त्यसैगरी न्यू बुटवल–लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन, लमही ४०० केभी सबस्टेशन, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन र बालकुमारी–ठिमी १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणलाई लक्ष्य गर्दै कर्णाली विद्युतीकरण आयोजनामार्फत वितरण लाइन विस्तारका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका वितरण केन्द्रमार्फत गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा निरन्तर विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रगति विवरण
