काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर निष्काशनमा भइरहेको ढिलाइले निर्माणाधीन आयोजनाहरू गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष तत्काल सुधारका लागि विस्तृत सुझावसहित मागपत्र बुझाएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सेबोनका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा २०८० सालदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ) तथा हकप्रद सेयर स्वीकृतिमा देखिएको ढिलाइले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई समग्र पुँजी बजारमै नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरेका छन्।
३६ भन्दा बढी कम्पनीको आइपीओ रोकिएको दाबी
इप्पानका अनुसार २०८० साल जेठयता एकाध कम्पनीबाहेक अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले आइपीओ निष्काशनको स्वीकृति पाएका छैनन्। हाल करिब तीन दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको आइपीओ र एक दर्जन कम्पनीको हकप्रद सेयर स्वीकृतिको प्रक्रिया सेबोनमा रोकिएको अवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
इप्पानले सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई अनिवार्य रूपमा सेयर वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तथा आयोजना निर्माणको ५० प्रतिशत प्रगति भएपछि आइपीओ आवेदन दिन मिल्ने कानुनी प्रावधानका आधारमा अधिकांश प्रवर्द्धकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा आइपीओबाट आउने रकमलाई समेत समावेश गरी बैंक ऋण लिएको जनाएको छ।
तर, समयमै आइपीओ निष्काशन हुन नसक्दा निर्माणाधीन करिब ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू बैंक ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको इप्पानको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले ऋण भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न थालेपछि आयोजनाहरू थप दबाबमा परेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्रले ३,५०० मेगावाट उत्पादन, ५,८०० मेगावाट निर्माणाधीन
इप्पानले हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४,३०० मेगावाट पुगेको जानकारी दिँदै त्यसमध्ये करिब ३,५०० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको जनाएको छ।
यस्तै, निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा करिब ५,८०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहेको तथा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको जनाएको छ।
सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निजी क्षेत्रले पूरा गर्न सक्ने भए पनि नियामकीय सहजीकरण आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ।
तत्काल कार्यान्वयन गर्न ३ माग
इप्पानले सेबोनसँग तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तीन विषय अघि सारेको छ।
- २०८० भदौ २४ गते सेबोन र इप्पानबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न।
- सेबोनमा आवेदन दिएका सबै जलविद्युत् कम्पनीको आइपीओ तथा हकप्रद सेयर यथाशीघ्र स्वीकृत गर्न।
- कानुनी आधारबिना संस्थापक र सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन (ISIN) नम्बर दिने भन्दै सीडीएससीले संस्थापक सेयर अभौतिकीकरण रोकेको विषय तत्काल समाधान गर्न।
८ बुँदे नीतिगत सुधारको प्रस्ताव
इप्पानले दीर्घकालीन सुधारका लागि आठ बुँदे नीतिगत प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
प्रस्तावअनुसार सेबोनमा आवश्यक कागजात पुगेको एक महिनाभित्र आइपीओ स्वीकृतिको निर्णय हुनुपर्ने, धितोपत्र बोर्ड, विद्युत् नियमन आयोग, रेटिङ एजेन्सी र बिक्री प्रबन्धकबीचको प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै विभिन्न नियामक निकायमा दोहोरिने प्रक्रिया हटाउन, कानुनी तथा बिक्री व्यवस्थापन शुल्क घटाउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लकिङ अवधि अधिकतम १८ महिनामा सीमित गर्न, कम्तीमा १० वर्षे ‘हाइड्रो क्यापिटल मार्केट नीति’ ल्याउन तथा आयोजनाको क्षमताअनुसार ‘टियर सिस्टम’ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
इप्पानले स्थानीय बासिन्दालाई वितरण गरिएको सेयरलाई सर्वसाधारण समूहअन्तर्गत गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ५० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका हकमा स्थानीयलाई वितरण गरिएको सेयरलाई नै अन्तिम सर्वसाधारण सेयर मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सञ्चालकको रोक्का रहेको सेयर धितो राखेर ऋण लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ।
‘ऊर्जा क्षेत्र र पुँजी बजार दुवै प्रभावित’
इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपीओ स्वीकृतिमा भइरहेको ढिलाइले ऊर्जा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या मात्र नभई नेपालको पुँजी बजारको विकास प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ।
संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण जोगाउन तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई वित्तीय संकटबाट बचाउन सेबोनले तत्काल नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने माग गरेको छ।
