काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई सुदृढ बनाउने र गैरकर राजस्वको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढाउने उद्देश्यसहित ‘गैरकर राजस्वसम्बन्धी छाता ऐन’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका गैरकर राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै संकलन प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूप बनाउने लक्ष्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कानुनको तयारी थालेको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट वक्तव्यमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी छरिएका कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर छाता ऐन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरिएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ऐनको अवधारणापत्र तयार पार्ने काम सुरु गरेको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार अहिले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानले सेवा शुल्क, दस्तुर, इजाजतपत्र शुल्क, रोयल्टी, जरिवाना, दर्ता तथा नवीकरण शुल्कलगायतका गैरकर राजस्व आ–आफ्नै कानुनी व्यवस्था र कार्यविधिअनुसार संकलन गर्दै आएका छन्।
‘यसले एउटै प्रकृतिको सेवामा फरक–फरक शुल्क निर्धारण हुने, शुल्क निर्धारणको आधार स्पष्ट नहुने तथा सेवाग्राही र व्यवसायी अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘यसलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूप बनाउन साझा कानुनी आधार आवश्यक भएकाले छाता ऐनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले हाल छाता ऐनको अवधारणापत्रको ढाँचा तयार गरिरहेको छ। नयाँ ऐनका लागि मस्यौदा तयार गर्नु अघि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक अवधारणापत्र तयार गर्ने काम भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र विधेयकको विस्तृत मस्यौदा तयार गरिनेछ।
हाल नेपालमा गैरकर राजस्व संकलनमा सयौँ सरकारी निकाय संलग्न छन्। प्रत्येक निकायले आ–आफ्नो कानुनी आधार, दर र प्रक्रिया अनुसार शुल्क तथा राजस्व संकलन गर्दै आएका छन्। यसले एउटै सेवाका लागि फरक–फरक शुल्क निर्धारण हुने, दर निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड नहुने तथा समग्र व्यवस्थापनमा एकरूपता नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले पनि गैरकर राजस्वका धेरै दरहरू लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको, सेवा प्रवाहको वास्तविक लागतसँग मेल नखाने, कतिपय स्रोत अभिलेखबाहिर रहेको तथा नगद संकलनका कारण चुहावटको जोखिम रहेको औँल्याउँदै आएका छन्।
यही अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले गैरकर राजस्वको परिभाषा, वर्गीकरण, शुल्क निर्धारणका सिद्धान्त, संकलन तथा दाखिला प्रक्रिया, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा दण्ड–जरिवानासमेत समेट्ने एकीकृत कानुनी ढाँचा तयार गर्न लागेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित छाता ऐनले वन, खानी, अध्यागमन, राहदानी, यातायातलगायत विषयगत ऐनलाई विस्थापित गर्ने होइन। बरु ती सबै ऐनमाथि लागू हुने साझा सिद्धान्त, मापदण्ड र प्रक्रियागत अनुशासन स्थापित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
उनीहरूका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि राजस्व परिचालनमा वृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवाग्राहीको संरक्षण, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले आगामी वर्षहरूमा वैदेशिक सहायता तथा सहुलियतपूर्ण ऋण क्रमशः घट्दै जाने अवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन आन्तरिक राजस्व परिचालन नै प्रमुख आधार बन्नेछ।
राजस्वमा गैरकरको हिस्सा बढाउन अर्थ मन्त्रालय छाता ऐन ल्याउन खोजेको हो।
हाल गैरकर राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, वार्षिक आर्थिक ऐन, राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा वन, खानी, अध्यागमन, राहदानी, यातायातलगायत दर्जनौँ विषयगत ऐन–नियममा छरिएर रहेका छन्।
यसका कारण गैरकर राजस्व व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र एकरूपताको अभाव देखिँदै आएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
नेपालमा गैरकर राजस्वअन्तर्गत सेवा शुल्क तथा दस्तुर, दण्ड–जरिवाना, वन, खानी, जलस्रोत, पर्वतारोहण, दूरसञ्चार तथा क्यासिनोसम्बन्धी रोयल्टी, सरकारी सम्पत्तिको बहाल तथा बिक्री, लाभांश, ब्याजलगायतका स्रोतहरू पर्दछन्।
चालू आवमा ४४.५ प्रतिशत बढी गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कुल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ११।२० प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान थियो। त्यस अवधिमा लक्ष्यको ९८.१५ प्रतिशत अर्थात् करिब १ खर्ब २० अर्ब २३ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन भएको थियो।
सरकारले चालू आवमा गत आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा ४४.५० प्रतिशत बढी गैरकर राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
