काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने प्रक्रिया सरकारले औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए गर्न आवश्यक नयाँ मापदण्ड तयार पार्न उपसमिति गठन गरेसँगै ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिलाई सात दिनभित्र पीपीएको नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
उपसमितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिइ शालिग्राम भण्डारी र विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन्। प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशकलाई उपसमितिको सदस्य–सचिव तोकिएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकसँग पीपीए गर्ने सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड तयार गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मापदण्ड तयार गर्दा पीपीएसँग सम्बन्धित विद्यमान आधारका साथै ऊर्जा मन्त्रालयबाट यसअघि गठित समितिले दिएको सिफारिससमेत अध्ययन गरिनेछ।
उपसमितिले सात दिनभित्र मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछ। त्यसपछि सञ्चालक समितिले मस्यौदामाथि अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनेछ।
नयाँ मापदण्ड स्वीकृत भएपछि लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुल्नेछ। यसबाट उत्पादन अनुमति लिएर पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा आयोजनालाई आयोजना निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
