काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिलाई आधार बनाएर नेपालमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा बन्न नहुने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले हजारौँ वा पाँच हजार वर्षमा एकपटक आउने असाधारण प्राकृतिक विपत्तिका आधारमा नेपालमा लगानीको वातावरण नै जोखिमपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताएका हुन्।
उनले यस्ता असाधारण घटनालाई आधार बनाएर जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन मापदण्ड अत्यधिक कडा बनाउँदै लगेमा आयोजना आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक हुन सक्ने बताए। यद्यपि सामान्य क्लाउडबर्स्ट, ठूलो बाढी तथा फ्ल्यास फ्लडजस्ता सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आयोजना निर्माण गर्दा पर्याप्त सुरक्षा मापदण्ड र ‘सेफ्टी मार्जिन’ राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘यो प्रलयका कारण नेपालमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा बन्नु हुँदैन। यस्तो असाधारण प्राकृतिक विपत्तिलाई आधार बनाएर नेपालमा लगानीको वातावरण नै जोखिमपूर्ण छ भन्ने धारणा बनाउनु उचित हुँदैन,’ घिसिङले भने।
उनका अनुसार हजारौँ वर्षमा एकपटक आउने असाधारण घटनालाई आधार बनाएर आयोजनाको डिजाइन मापदण्ड निर्धारण गर्दा परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने अवस्था आउन सक्छ। तर सम्भावित बाढी, फ्ल्यास फ्लड र क्लाउडबर्स्टबाट आयोजना सुरक्षित राख्न आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्ने उनले बताए।
घिसिङले बाढीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे। उनले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी भन्सार छुट तथा विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।
आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा पावर हाउसमा आपत्कालीन निकासद्वारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। विपद्का समयमा कर्मचारी तथा कामदारलाई सहज रूपमा बाहिर निकाल्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद्पछिको उद्धार तथा प्रतिकार्यमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रभावकारी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै घिसिङले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको उद्धारदेखि अन्य आवश्यक समन्वयसम्म नेतृत्व लिनुपर्ने भए पनि अपेक्षाअनुसार भूमिका निर्वाह भए–नभएको विषयमा प्रश्न उठेको उनले बताए।
‘लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा एउटा विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि गरेको थिएँ,’ उनले भने।
घिसिङले जलविद्युत् तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार र विकासका लागि विपद्का जोखिम न्यूनीकरणसँगै लगानीकर्ताको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
